१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार वर्षअघि नै निर्माण हुनुपर्ने अस्पताल भवन अझै बनेन

अ+ अ-

म्याग्दी । कार्ययोजना र लक्ष्यअनुसार काम भएको भए बेनी अस्पतालको भवन चार वर्षअघिकै निर्माण भइसक्थ्यो तर काम सुरु गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन । 

पचास शय्याको अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण बिरामीको उपचार प्रभावित भएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताउँछन् ।  

‘पचास शय्या क्षमता भए पनि १५ शय्याको संरचना र पूर्वाधारबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘पुराना र साँघुरा भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ’, म्याग्दीका साथै पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङका सर्वसाधारणले सेवा लिने अस्पतालले छ वर्षयता अस्थायी संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले २०७३ मङ्सिर २१ गते भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग रु १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । भवन  २०७६ मङ्सिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । चौथो पटक थपिएको म्याद यही महिना समाप्त हुँदैछ । दैनिक पाँच–छ जना मजदुरले मात्र काम गर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो । 

आयोजनाका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठका अनुसार चार हजार ९६३ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन चारतले तीन वटा भवन ढलान भएका छन् तर अन्य काम  झ्याल ढोका राख्नेलगायत काम बाँकी छ । ‘ठेकेदारले कार्यस्थल पनि छाडेका छैनन्, कामलाई गति पनि दिएका छैनन्’, उनले भनिन्, ‘पछिल्लो पटक पेस गरेको कार्य योजनाअनुसार निर्माणलाई गति नदिए ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’

हालसम्म रु १४ करोड भुक्तानी भइसकेको भवनको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु ६८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । थप बजेट व्यवस्थापनका लागि रकमान्तर गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताइन् ।  

पन्ध्र शय्याको अस्पताललाई २०७२ सालमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको हो । नयाँ भवन बनाउन अस्पतालको पुरानो भवन भत्काइएको थियो । बहिरङ्ग कक्षको सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्ष पुरानो प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ । 

अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा.अञ्जु थापा भवन अभावमा विशेषज्ञ चिकित्सक आउन नमान्ने, म्याग्दीले पाउनुपर्ने ‘हब’ अस्पतालको कार्यक्रम अन्यत्र जिल्लामा गएको बताउँछिन् । सघन उपचार कक्ष  र डाइलासिस कक्ष पनि स्वास्थ्यकै भवनमा स्थापना भएको छ । 

भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर पालिका, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिले सम्बद्ध आयोजना कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस