काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा लगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कर्जाको सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख भएअनुसार असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जाको १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको छ ।

‘एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा छ ।

यसरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि चार वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाका लागि पहिलो वर्ष ०.३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.९० प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको हो ।

यस्तै जग्गा खरिद-निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने गरी कर्जा लगानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा घोषणा भएर आइतबार कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी भएको हो । यस्तै बैंकहरूले खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी बिक्री गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि एक प्रतिशत मात्रै त्यस्तो लगानी बिक्री गर्न सकिने थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुँदासम्म नभएको उक्त व्यवस्था सञ्चालक समितिमा पुगेपछि प्रवेश गरेको थियो ।

सञ्चालक समिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले उक्त प्रस्ताव लगेका थिए ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा आइसकेको विषयमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंक नियमन समितिमा लामो छलफल भएको थियो ।

‘बैंकहरूसँग भएको सेयर २० प्रतिशतका दरले पाँच वर्षमा बिक्री गर्न दिने भन्ने छलफल भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिक नीति समीक्षामा नै पूँजीकोषको २० प्रतिशत बिक्री गर्न दिने भनेपछि त्यसमा चलाउनु हुँदैन भन्ने छलफल भएर २० प्रतिशत यथावत राखिएको छ ।’