कर्जा | प्रशासन

मौद्रिक नीतिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अवधि तीन वर्ष पुर्‍याउन सुझाव

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले...

१६ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

मौद्रिक नीतिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अवधि तीन वर्ष पुर्‍याउन सुझाव

मौद्रिक नीतिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अवधि तीन वर्ष पुर्‍याउन सुझाव

युवा स्वरोजगार कोषको ६७ करोड कर्जा असुल भएन

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धि ५.७ प्रतिशतमा सीमित

सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा योगदानकर्तालाई घडेरी खरिदका लागि कर्जा सुविधा

पूर्वाधार विकास बैंकको कर्जा खरिद-बिक्री समय सीमा ३ वर्ष थप

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा: क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब खिच्दै

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा सुधार

निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा सुधार

सहकारीको ठगी धन्दा : कुटपिटमा परे बचतकर्ता, सात वर्ष बित्दा पनि पाएनन् न्याय

ग्लोबल आइएमई बैंकले पुष्प खेतीका लागि हरितगृह कर्जा प्रवाह गर्ने

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा सीमा दोब्बरले वृद्धि

लघुवित्तले धितोमा १५ लाखसम्म कर्जा दिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्जा प्रणालीमै सहुलियतपूर्ण कर्जा समाहित

हट्यो सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा

आन्दोलनमा क्षति भोगेका व्यवसायीले पुससम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने

वाणिज्य बैंकको कर्जामा चाडपर्व लक्षित अफर सार्वजनिक

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने-‘व्यक्तिगत र व्यावसायिक गाडीमा फरक एलटीपी रेसियो लगाउन सकिन्छ’

स्टार्टअप कर्जामा ६६१ परियोजनालाई सिफारिस, ८८ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह

निर्देशित कर्जामा सहजीकरण गरिदिन बैंकरहरूको आग्रह

निजी क्षेत्रको कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढ्यो, घरजग्गा धितोमा दिइने कर्जा घट्यो

स्टार्टअप कर्जाका लागि ६ सय ६१ परियोजना छनोट

कृषिसम्बन्धी परियोजनालाई धितो राखेर कर्जा दिइने

साधारण कर्जा नोक्सानी एक प्रतिशत हुने

अब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत कायम गर्न सकिने

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु