काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेको भेहिकल जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
विभागले जीपीएस भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम जडान तथा सञ्चालन गर्न गत वर्ष दुई करोड ५० लाख ६ हजार रुपैयाँमा सफ्टवेयर तथा विद्युतीय उपकरण खरिद गरेको थियो । विभागले नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनामार्फत सफ्टवेयर तथा विद्युतीय उपकरण खरिद गरेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन अनुसार खरिद भएका सामग्रीको वारेन्टी अवधि र सम्झौताबमोजिमको त्रुटि सच्याउने वा मर्मत सम्भार अवधि समाप्त हुने अवस्था रहेको छ । सवारी धनीहरूले डिभाइस जडान गरी विभागसँग आबद्ध भएपश्चात् मात्र उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिनेमा नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार पारवहन आयोजनाको अवधि समाप्त भएको छ ।
सवारीको अवस्था तथा गन्तव्यलगायतका विषय व्यवस्थित गरी सुरक्षित यात्रालाई सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी सवारीमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
