२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदमा बाफिया संशोधनबारे छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) संशोधनबारे प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी जनाएका सांसदहरुले विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन गरिएको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् ।

बैंकका सञ्चालक वा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर ग्रहण गर्नेले १० प्रतिशतभन्दा बढी चुक्ता पूँजी रहने गरी अरु कम्पनीमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ । यससम्बन्धी विधेयक संशोधनबारे आफ्नो धारणा राख्दै सांसद लक्ष्मी चौधरीले ७० वर्ष कटेकालाई बैंकको सञ्चालक बन्न रोक लगाउने व्यवस्थामा केही लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै साइबर ह्याकिङ ठूलो चुनौती बनिरहेकाले बैंकहरुको डाटा सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सांसद अशोक कुमार चौधरीले एकातिर क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध लगाउने अर्कोतिर डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था एक अर्कोसँग बाझिएको बताए ।

सांसद सोविता गौतमले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिमा ५ र बढीमा ७ जना रहने व्यवस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार ७ देखि ११ सम्म बनाउन सकिने धारणा राखिन् । १ महिला र २ स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्थाको उनले प्रशंसा गरिन् ।

सांसद निशा डाँगीले सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी नरहने व्यवस्था एउटै बैंकमा हो कि फरक फरकमा पनि लागू हुने हो भनी प्रश्न गरिन् ।