काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यवस्थापकीय, संस्थागत र कानुनी सुधारका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले निगमको सञ्चालन र व्यस्थापनमा सुधार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री तमाङले निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि मन्त्रालयले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुरुप काम गर्न लागिरहेको बताए ।
पर्यटनमन्त्री तामाङले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा दिएर मन्त्रालयले कार्यक्रमको माग, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप समावेशी रुपमा सबै भाषा र संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए। संस्कृत भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री तामाङले नेपालका सबै भाषा, संस्कृति र कलाको संरक्षण र प्रवर्चनतर्फ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
उनले पशुपतिनाथ मन्दिरको भेटी व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका जारी गरिएको तथा पशुतिनाथको मूर्ति सार्वजनिक गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा मन्दिरको परम्परालाई समेत आधार मानेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
धार्मिक पर्यटनको हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र रामजानकी मन्दिरको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरेको तथा रामजानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने लगायतका कार्यक्रम यस वर्षको बजेटबाट अघि सारिएको उल्लेख गरे ।
भारत र चीनमा पर्यटन प्रवद्र्धन
पर्यटनमन्त्री तामाङले भारत र चीनका पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपाल पर्यटन बोर्डबाट ‘रोड शो’लगायतका प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बताए । उनले पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२५) र नेपाल भ्रमण दशक अनुरुप १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्यलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । लुम्बिनी विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बुद्ध सर्किट मात्र नभई किराँत, शिव र रामायण सर्किटको विषयमा समेत समावेश गरिएको उनको भनाइ थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।
