२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित 

अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले आइतबार पारित गरेको थियो । 

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरेका थिए ।

आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल गरी पारित गरेको हो । सभामा प्रधानमन्त्री एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि सांसदहरूले दफावार छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरेका थिए ।

सांसदहरूले विधेयकमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी थिइन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ ल्याएको थियो ।