११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एघार अतिरिक्त हुलाक खारेज

अ+ अ-

स्याङ्जा । स्याङ्जाका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज भएका छन् ।

नेपाल सरकारले अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यहाँका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएका हुन् । यसअघि ५३ अतिरिक्त हुलाकमार्फत सेवा दिने गरिएकामा ११ वटा खारेज भएका जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए । 

अतिरिक्त हुलाकमा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएपछि क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र उक्त पद स्वतः खारेज हुने नीति सरकारले ल्याएसँगै अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेको उनले बताए । “यस्ता हुलाकमा हुलाक प्रतिनिधि, डाँकवाहक र वितरक गरी तीन प्रकारका कर्मचारी हुन्छन् । कार्यरत कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएमा त्यस्तो ठाउँका हुलाक स्वतः खारेज हुने नीतिअनुसार यहाँ पनि ११ अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेका हुन्”, उनले भने, “धेरै जसो अतिरिक्त हुलाकमा ५८ वर्ष उमेर नपुगेका एक वा दुई जनाले सेवा दिँदै आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि ५८ वर्ष पुगेपछि त्यहाँ पनि स्वतः सेवा बन्द हुन्छ ।”

यहाँ खारेज भएका अतिरिक्त हुलाकमा पुतली बजार–५ स्थित पौवेगौंड, चापाकोट– ८ मा रहेको क्वामी, भीर कोट–६ मा रहेको खिलुङ देउराली, वालिङ–४ मा रहेको एलादी, आँधी खोला–२ मा रहेको चिलाउनेबास, आँधी खोला–५ स्थित निवुवाबोट, फेदीखोला–२ को मट्टिखान, हरिनास गाउँपालिकामा रहेको चित्रेभञ्ज्याङ, यहाँकै मग्याम, कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ को बिर्घा र चापाकोट–१ को पकवादी अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् । 

नियमावली जारी भई कार्यान्वयनमा आएपछि स्याङ्जामा अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत ६९ जनाले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । “स्याङ्जाका विभिन्न ठाउँमा अब ४२ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बाँकी छन् । त्यहाँ कार्यरत  कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा हुने तर नयाँ पदपूर्ति नहुने भएपछि क्रमशः कार्यालयहरू खारेज हुँदै जानेछन्”, कार्यालय प्रमुख मरासिनीले भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस