११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्न माग गरेको छ । 

महासंघले काठमाडौँको भीमसेनगोलास्थित संघीय परिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस सम्बन्धमा सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ, सोताङ र माप्या दुधकोशी गाउँपालिमा कार्यपालिकास्तरीय र वडास्तरीय छलफल गर्दा नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण हुने सम्बन्धमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग समेत परामर्श नगरिएको बताए । 

यसैगरी महासंघका महासचिव दिवस राईले शुक्रबार बिहान वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई सिंहदरवारमा भेटेर प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गराउने सम्बन्धी ज्ञापन पत्र बुझाइएको जानकारी दिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री शाहीले पनि आवश्यक सरसल्लाहबिना निकुञ्जको काम अघि नबढाइने धारणा राखेको महासचिव राईले बताए ।

राईका अनुसार करिब चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मन्त्रालयस्तरबाट उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माणको काम विभिन्न स्तरमा समिति बनाएर सुरु गरिएको थियो । केही जनप्रतिनिधिहरूसँग उक्त निकुञ्ज निर्माण कार्य कार्यान्वयनका लागि छलफलसमेत भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस