काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा कानुन निर्माणका क्रममा छलफल हुने बताएका छन्।
सोमबारको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल भएको थियो।
सांसदहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेपछि सभापति खतिवडाले अख्तियारको प्रयोग गरेका कर्मचारीलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ र कानुन निर्माणका क्रममा यससम्बन्धी व्यवस्था समेट्न सकिने बताएका हुन्।
अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीलाई आयोगको नेतृत्व दिने विषयमा छलफलको आवश्यकता रहेको बताए। उनले आफ्नो संशोधन राख्दै भने, ‘सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि संवैधानिक आयोगको पदमा जाने, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा जाने व्यवस्था राख्नु अनुचित हुनेछ। अख्तियारको परिचालन गरेका व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्त गर्नु अनुचित हो।’
यसपछि समिति सभापति खतिवडाले विधेयकमाथि छलफल हुँदा यो विषय गम्भीरतासाथ उठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने वा नगर्ने विषय उपसमितिमा छलफल गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै, प्रदेशमा अख्तियारको कार्यालय राख्ने, बेनामे उजुरीको व्यवस्थापन, नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रणलगायतका विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सभापति खतिवडाले बताए। उनले अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको निश्चित समयावधिभित्र टुंग्याउने व्यवस्था कानुनमा लेखिनुपर्ने र यस सम्बन्धमा उपसमितिले चाँडो प्रतिवेदन ल्याउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
