काठमाडौँ। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम अपारदर्शी र जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसमा लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड पूरा नगरेकाले यसको कामकारबाही जोखिमपूर्ण भएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार गठन हुने प्रदेश लोक सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। तर, प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ को दफा ११ अनुसारका सिद्धान्त र मापदण्ड सबै प्रदेशका आयोगले पूर्णरूपमा पालना गरेका छैनन्। यसले गर्दा परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति, र सिफारिसको प्रक्रिया शंकाको घेरामा रहेको छ।”
अध्यक्ष रेग्मीले स्पष्ट आधार र मापदण्ड नअपनाई गरिएको परीक्षा, नियुक्ति र सिफारिस कानुनअनुसार बदर हुने अवस्था रहेको बताए। उनले भने, “प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेका निर्णय बदर भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन, जसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।”
रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत त्रुटि भएको बताए। उनले मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगको उदाहरण दिँदै भने, “उपसचिव सरहको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले सहसचिव स्तरको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ, जुन उचित मान्न सकिँदैन।”
संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच स्पष्ट सम्बन्ध नरहेको अध्यक्ष रेग्मीले बताए। “प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कुनै प्रक्रिया र पद्धति नै छैन। यसले त्यहाँ भएको र भइरहेको काम नै अन्योलपूर्ण बनेको छ,” उनले थपे।
अध्यक्ष रेग्मीले लोक सेवा आयोगको वर्तमान संरचनाबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गरे।
उनले भने, “लोक सेवा आयोगको प्रदेशस्तरीय संरचना अहिले नै विद्यमान छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि राख्दा कतिपय काममा दोहोरोपन आउने र सेवाग्राही मर्कामा पर्ने सम्भावना रहन्छ। न्यायपालिकाको जस्तै एकात्मक संरचनाबाट लोक सेवा आयोग सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ।”
अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोक सेवा आयोगले पारदर्शिता, मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पालन नगर्दा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि आयोगका स्तरमा ठोस नीति र सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
