काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेको हो ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले कात्तिक २० गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश खारेज नहुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित नागरिकको एकीकृत तथ्यांकमा समस्या भएको दाबी सरकारले गरेको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेट जारी गरेमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुँदै सबैमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ ।
सर्वोच्चले भ्याकेटको निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएमा अन्तरिम आदेश निरन्तर हुँदै नागरिकतासहितका परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासहितका अन्य कार्य गर्न पाइनेछ ।
