काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दा बुधबार पनि हेर्न नभ्याउने अवस्थामा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पेसी सूची तयार पार्ने क्रममा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएका सबै मुद्दाहरूलाई अरु दुई दर्जनपछि मात्रै पालो आउने गरी राखेको हो । छिटोछरितो रूपमा सुनुवाइ भएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै दर्ता गरेका निवेदनहरू पालो नआउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चार वर्षअघि दर्ता भएका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै आएको छ । अघिल्लो पटक १७ भदौमा पेसीमा परेको मुद्दा चार महिनापछि पालो तोकिएको थियो ।
बुधबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ अवस्थामा पुगेको मुद्दाको सुनुवाइको पालो अब कहिले तोकिने हो ? यकिन भइसकेको छैन ।
