८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कम्पनी रजिष्ट्रारको सर्भर डाउन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कम्पनीहरूको गत आर्थिक वर्षको विवरणहरू बुझाउने अन्तिम दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सर्भर डाउन भएको छ ।

कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा, आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने, अडिटर नियुक्ति, सञ्चालक समिति गठन, कम्पनी सचिवको नियुक्तिलगायत कागजहरू पेश गर्ने पुस मसान्तसम्म पेश गरिसक्नुपर्ने कम्पनी ऐनमा व्यवस्था छ ।

तर, त्यसरी विवरण बुझाउने अन्तिम दिन नै सर्भर डाउन हुँदा देशभरका लाखौँ कम्पनीका सञ्चालकहरू प्रभावित भएका छन् ।

प्राइभेट कम्पनीहरूले दफा ५१ (पुँजीसम्बन्धी विवरण), दफा ७८ (सञ्चालकहरूले बुझेको तलब–भत्तालगायत विवरण), दफा ८० (अडिटरिपोर्ट र वार्षिक साधारण सभाको विवरण) मा उल्लेख भएका विवरणहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ ।

पब्लिक कम्पनीको हकमा भने ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गरी त्यसको एक महिनाभित्र विवरण बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस