काठमाडौँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास थालेको छ । त्यसको तयारी स्वरूप प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार अपराह्न बैठक डाकिएको छ ।
बैठकको मूल एजेन्डा संक्रमणकालीन न्यायकै विषयवस्तु रहेको बताइएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनपछि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू छनोट गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिले आवेदन आह्वान गर्ने, सूची बनाउने र आवेदकहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनीहरूको नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन ।
कुनै निर्णय गर्न नसकेका बेला समितिको म्याद सकिएपछि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
कुनै एजेन्डा तय नभएपछि सोमबारको बैठकमा अर्को समिति गठन र त्यही सेरोफेरोको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
