१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुलमानबारे पुनर्विचार गर्न काँग्रेस सांसदको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस सांसदले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबारे सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा काँग्रेसका सांसदले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति समेत रहेका काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘उहाँ (कुलमान घिसिङ)लाई नहटाउनु पर्ने थियो । अहिले चर्चा परिचर्चा भएको छ । अब लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाऔँ’ उनले भने ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेकोले कुलमान घिसिङले पदबाट हटेको पत्र पाएका छैनन् ।

यो अवस्थामा घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयमा पुर्न बिचार गर्न सकिने भन्दै काँग्रेस सांसद यादवले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवाद केन्द्र, विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलका सांसदले समेत घिसिङलाई सरकारले हटाएको बारे लेखा समितिको धारणा के हो ? प्रष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

लेखा समितिले घिसिङलाई समेत यसअघि समितिमा बोलाएर छलफल गरेको छ । लेखा समितिमा घिसिङको विषयसँग सम्बन्धित रहेर विगतमा समेत छलफल भएका छन् ।

विगतमा छलफल गरिएको तर, कुनै निर्णय नभएको भनेर मंगलबार सरकारको निर्णयमा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस