१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वर्षमान पुनले भने-‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

सरकार गठन भएको दश महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक नभएकामा उनले आपत्ति  जनाएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दलीय आधारमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव पुनले वर्तमान सरकारले आम जनताका निराशा र असन्तुष्टि हटाउन नसकेको आरोप लगाए । सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग प्रतिशोध साँध्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद पुनले सरकार गठनका क्रममा भनिएको संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिमका रहेको उल्लेख गर्दै सम्भावित विपत्को पूर्वतयारीमा यथेष्ट ध्यान दिएर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

साथै रुकुपश्चिम, जाजरकोट र बझाङमा गत वर्ष गएको भूकम्पका पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्दै पुन:निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

भारतको जम्मु कश्मीर क्षेत्रमा पर्यटकप्रति लक्षित गरी भएको हिंसात्मक आक्रमणको सांसद पुनले भर्त्सना गरे । उनले सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्ने विधेयक चाँडो संसदबाट पारित गर्न माग गरे । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी विधेयक र निजामती सेवा विधेयकसहित लामो समयदेखि रोकिएका विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा सांसद पुनले जोड दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस