१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा

अ+ अ-

जाजरकोट । यहाँको नलगाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन् ।

नगरको बैठकले निजी विद्यालयमा नभएर सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ । अब यहाँका सबै कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्ने नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

नलगाड नगरपालिकाका अधिकांश शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी महँगा निजी विद्यालयमा भर्ना गरी पढिरहेका छन् । नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा पत्राचार गरी छिटो भर्ना गर्न अनुरोध गरेको छ । हुनेखानेले निजी र गरीबले मात्र सरकारीमा पनि धौधौ गरी पढाउने समस्यालाई हल गर्न यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको हो ।

शिक्षामा भएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न यो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने रावलले बताए । शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने, तर सरकारीबाट कमाएको रकमबाट आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने कार्यले सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास घटेको उनको भनाइ छ ।

अधिकांश शिक्षकका छोराछोरी निजीमा पढाउने तर परीक्षा सरकारी विद्यालयमा ल्याएर गराउँदा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको मनोबल कमजोर हुने भएकाले यसको अन्त्य गरिने रावलको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस