२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापी निरीक्षकविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नापी कार्यालयका एक निरीक्षकविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।

बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, बुटवल, रुपन्देहीका तत्कालीन नापी निरीक्षक ध्रुवराज मरासिनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।

मरासिनीसहित अन्य केही प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम सरकारी निकायको कागजात अनधिकृत वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने तथा हेरफेर गर्ने र सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (९)(ज) बमोजिम सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरी ती व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी खरिद–बिक्री गराउने कार्य गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

उनीहरूले रुपन्देही जिल्लाको साविक बुटवल–९ख को कित्ता नं. ३०४७ रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गराई लाभ दिलाउने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको हुँदा उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र पेस गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

तर विशेष अदालतले २०८१ जेठ १६ गते उक्त मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। सो फैसलाविरुद्ध २०८२ जेठ २१ गते आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए।