काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री र नगर प्रमुखविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतबाट प्राप्त आंशिक सफाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
बुधबार आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालित ‘सर्प विष संकलन, प्रशोधन तथा उत्पादन केन्द्र’ स्थापनाका लागि विनियोजित रकम गैरसरकारी संस्था झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाललाई अवैध रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त संस्थासँग लागत साझेदारीसम्बन्धी कुनै पनि आधार नरहेको, भौतिक संरचना निर्माणसमेत प्रचलित कानुन विपरीत रहेको आयोगको ठहर छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा ती व्यक्तिहरूलाई दफा ३ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले २०८१ असार २५ गतेको फैसलामार्फत प्रतिवादीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध आयोगले २०८२ जेठ २१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए।
