काठमाडौँ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू अमर बहादुर थापा, नारायण प्रसाद भण्डारी र सुरेश कुमार वाग्लेसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कमिशन लिएको, गैरकानूनी लाभ हानी, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानी गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
आरोप पत्रअनुसार, मन्थली नगर विकास समिति, रामेछापमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत टिका प्रसाद भट्टले आफूलाई कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकारको रूपमा प्रस्तुत गरी विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने र रकम असुल्ने गरेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानले भट्टले २०४९ मा अस्थायी खरिदार पदमा नियुक्ति लिएको र नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले गैरकानूनी रूपमा उनको म्याद अनिश्चित कालीन थप गरेको खुलासा गरेको छ।
नगर विकास ऐन, २०४५ मा अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्था नभए पनि भट्टले २०७० मा नायब सुब्बा पदमा बढुवा लिएका थिए। उनको शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवाको कुनै प्रक्रिया पूरा नभएको अनुसन्धानले देखाएको छ। साथै, भट्टले २०५३ देखि कान्तिपुर पब्लिकेशन लिमिटेडमा विभिन्न पदमा कार्यरत रही २०६७ मा पूर्णकालीन स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति लिएर नियमित तलब र सुविधा लिएको पाइएको छ।
भट्टले मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत रहँदा कार्यालय समयबाहेक अन्य पेशा वा व्यवसाय गर्न अनुमति नभए पनि कान्तिपुर दैनिकको पत्रकारको हैसियतमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूलाई दबाबमा पारी भ्रमण, बैठक, र काज भत्ताबापत रकम लिएको आरोप छ। उनले मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीको स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा कार्यालयहरूबाट सूचना प्रकाशन गराएर कमिशन लिएको, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको एजेन्टको रूपमा काम गरेको, र मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कोषाध्यक्षको रूपमा गैरकानूनी लाभ लिएको देखिएको छ।
आरोप पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, भट्टले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू थापा, भण्डारी, र वाग्ले, साथै लेखा प्रमुखहरू यमलाल बेलवासे र सुरेश प्रसाद दाहालसँग मिलेमतो गरी गैरकानूनी रूपमा दोहोरो भत्ता लिएका थिए। उनीहरूले भट्टको गैरकानूनी गतिविधिहरूलाई रोक्न आवश्यक कारबाही नगरेको र मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०४९/०५० देखि २०८०/०८१ सम्म रु. १ करोड १५ लाख ४ हजार १११ गैरकानूनी लाभ लिएको ठहर गरिएको छ।
अख्तियारले यी गतिविधिहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा संलग्न सबै प्रतिवादीहरूलाई कानूनी कारबाही र गैरकानूनी लाभको रकम असुलउपर गर्न माग गरिएको छ। यो मुद्दाले रामेछापको सरकारी कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि चल्दै आएको भ्रष्टाचारको जालोमाथि प्रश्न उठाएको छ।
