२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादीले भन्यो-‘सरकार लचक र जिम्मेवार नभएसम्म संसद् चल्न सक्दैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार अपेक्षित रूपमा लचक नभएको बताएका छन् । 

बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको सम्बन्धमा सरकार नरमको हुनुको सट्टा झन् गरम हुँदै गएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘भिजिट भिसा प्रकरणबारे सरकार भने जति अझै लचक भएको छैन । भोलिसम्म सरकार जिम्मेवार पूर्वक र लचकताका साथ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने आशा छ । हामी धेरै नरम भएका छौँ, सरकार गरम छ । सरकार अलि नरम र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो विषय प्रतिपक्षको नभई जनताको विषय हो । आम जनताले दुःख पाइराखेको छ । यसबारे छानबिन गरेर तथ्यहरू स्थापित गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्धता अनिवार्य हो नि त,’ उनले भने ।

भिजिट भिसाको आवरणमा हुँदै आएको मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता भए नभएको बुझ्न र प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । 

१३ जेठदेखिको संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले १५ जेठमा बजेट ल्याउन दिए पनि दुई साता बढी हुँदा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।