२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दूधमा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्दै मधेस प्रदेश

अ+ अ-

महोत्तरी । मधेस प्रदेश दूधमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय बर्दिबासको अनुदान सहयोगमा पशुपालक किसानले दुधालु मानिएका मुर्रा जातको भैँसी पालन गरेका छन् ।

आयोजनाले मधेसका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी मार्गले छोएका ८४ स्थानीय तहलाई समेटेको छ । यी स्थानीय तहमा पाँच हजार भन्दा बढी किसान १७९ समूहमा आबद्ध छन् । यी समूहमध्ये व्यावसायिक कार्य योजना बनाएका ११० वटा समूह अनुदान प्रक्रियामा छनोट भएका छन् । हाल ११० समूहमध्ये ५८ वटा समूहलाई व्यावसायिक कार्य योजनाअनुसार अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइएको छ । यीमध्ये ५० समूहमा आबद्ध किसानले भैँसी पालनको योजना बनाएको कार्यालयले जनाएको छ ।  

“हामीले दूध, मासु र अन्य सागसब्जी उत्पादनका योजनालाई प्राथमिकता दिन्छौँ, यसअनुसार अहिले ५० समूहका किसानले दुधालु जातका मुर्रा भैँसी पालनको योजना अघि बढाएका छन्”, आयोजना प्रमुख राजेश साहले भने, “यसले मधेसलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अपेक्षा छ ।” यसैगरी मासु उत्पादन प्रयोजनका व्यावसायिक कार्य योजना अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

दूधको बजार सुनिश्चित गरी क्रेतासँग सम्झौतापश्चात् भैँसी पालनको व्यावसायिक कार्य योजना अघि बढेका छन् । भैँसी पालनको कार्य योजना बनाएका समूहका किसानले प्राविधिकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा गोठ बनाएका छन् । मुर्रा जातका एउटा भैँसीले कम्तीमा दैनिक २५ लिटरसम्म दूध दिने गरेको छ । 

“हामीले पहिले नै दूधको बजार, खरिदकर्ता र मूल्यबारे सहमति गरी सकेका छौँ”, सिरहाका किसान दिनेश साहले भने, “दूधले बजार नपाउला कि भन्ने चिन्ता छैन, हामी ढुक्कसाथ काममा जुट्न पाएका छौँ ।” 

किसान समूह सबैभन्दा बढी रौतहटमा २४ वटा छन् । एक समूहमा १५ देखि ५० सम्म किसान आबद्ध छन् । यी समूहमा एक हजार ४०० माथि आबद्ध किसान छन् । हाल ती किसानले पालेका  भैँसीबाट दैनिक २० हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ । एक किसानले औसतमा मासिक आम्दानी रु. २४ हजार आम्दानी लिने गरेका छन् । आयोजनाले प्रत्येक कार्य योजनाको कूल लागतमा ४५ प्रतिशत अनुदान दिने र ५५ प्रतिशत समूहले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । 

आयोजनाले यसअघि समूहमा आबद्ध किसानलाई पशुपक्षीसम्बन्धी सेवा दिन अत्याधुनिक सुविधासहितका ३५ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी सेवा केन्द्र आयोजनाले रु. ९१ करोडमा निर्माण गरिएको हो । यी सेवा केन्द्रबाट माटो परीक्षण, प्रांगारिक खेतीका लागि प्रयोगशाला, पशुको गोबर जाँच, उपचार र पशुपक्षी पालनका किसानलाई प्राविधिक सल्लाह सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।