२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकार पाठकलाई कानुनबमोजिम बाहेक धरपकड नगर्न उच्च अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई कानुनबमोजिम बाहेक धरपकड नगर्न प्रहरीलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको एकल इजलासले पाठकको तर्फबाट दायर निषेधाज्ञाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यो आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असार ५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएको छ। सो अवधिसम्म निवेदनको गम्भीरतालाई विचार गरी दिलभूषण पाठकलाई कानुनबमोजिम बाहेक धरपकड नगर्नू, नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।”

यस्तै, अदालतले पाठकविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी खारेज किन नगर्ने भनी सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ। आदेशमा लेखिएको छ, “निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, कुनै आधार वा कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू।”

निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, डा. भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए।