२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाली महावाणिज्य दूतावासबाट अन्तरक्रिया

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली महावाणिज्य दूतावास, ल्हासाले नेपाल–चीन व्यापार सहजीकरण र व्यवस्थापनका विषयमा लोमान्थाङ र जोमसोममा अन्तरक्रिया गरेको छ ।

लोमान्थाङमा भएको अन्तरक्रियामा लोघेकर दामोदरकुण्डका अध्यक्ष राजु विष्ट र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी नुर्बु, लोमान्थाङकी उपाध्यक्ष, दुवै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरू तथा कोरोला नाका प्रयोग गरी व्यापार गर्ने व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

जोमसोममा भएको अन्तरक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसाल, मुस्ताङ जिल्लाका चार वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, समाजसेवी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

दुवै छलफलमा सहभागीहरूले कोरोला नाकाको चीनतर्फ उत्कृष्ट पूर्वाधार निर्माण भएर अध्यागमन र भन्सार कार्यालयहरू स्थापना भई सेवा सञ्चालन गरिसके पनि नेपालतर्फ प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको चार कोठे भवन पनि राम्रो भएको बताउनुभएको थियो । सहभागीले उक्त भवनमा पानी, विद्युत्लगायत न्यूनतम पूर्वाधार नभएको, कर्मचारी अभाव रहेको र अध्यागमन कार्यालयको उद्घाटन भएर पनि नियमित सेवा सञ्चालन नभएकाले व्यापार व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका हुन् । 

वक्ताले माथिल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्रमा रहेकाले विदेशी नागरिक उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा न्यूनतम पाँच सय डलर तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सोही रकम तिरेर चीनतर्फबाट प्रवेश गर्न चाहनेले अध्यागमन सेवा नरहेकाले नाकामा रकम तिरेर प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले नाकामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण गरी तत्काल अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइनलगायत सेवा सुरु गर्न, विदेशी नागरिकका लागि माथिल्लो मुस्ताङ प्रवेश सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

दुवै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले छलफलमा उठेका समस्यासम्बन्धी समाधानका लागि महावाणिज्य दूतावासका तर्फबाट चिनियाँ र नेपाली दुवै पक्षसँगको समन्वयमा प्रयास गर्ने जानकारी गराए ।

उनले चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको ड्रोङ्पामा त्यहाँका भन्सार, अध्यागमन, स्थानीय निकाय र पोर्ट व्यवस्थापन कार्यालयका उच्च अधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल तथा अन्तरक्रिया गरे। उक्त अवसरमा चीन र नेपाल दुवै पक्षले कोरोला नाका व्यवस्थापनका लागि आआफ्नो तर्फबाट पहल गरी नाकालाई सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।