२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

अ+ अ-

काठमाडौँ । आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । 

यौन हिंसा पीडितका लागि न्याय र पीडकका लागि जबाफदेहिताको माग गर्दै हरेक वर्ष जुन १९ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । द्वन्द्वको समयमा हुने यौन हिंसालाई अन्त्य गर्न, पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न र यस्ता अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाइन्छ ।

यस दिवसले राज्य, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन जिम्मेवारीलाई स्मरण गराउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१५ जुन १९ देखि यस दिवसलाई मनाउने घोषणा गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाको अन्त्य गर्ने आवश्यकताका बारेमा जागरूकता जगाउन तथा विश्वभर यौन हिंसाका पीडित र बाँचेकाहरूलाई सम्मान गर्न यस दिवसले सहयोग पुर्‍याउँछ ।

द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाले युद्ध वा द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने महिला वा पुरुषमाथि गरिएको बलात्कार, यौन दासत्व, जबर्जस्ती गर्भधारण, गर्भपतन, विवाह र यस्तै गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि यौन हिंसालाई बुझाउँदछ । यसले यौन शोषण वा हिंसाको उद्देश्यले द्वन्द्वको समयमा गरिने मानव बेचबिखनलाई पनि समेट्छ । 

द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसाले पीडितलाई शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा आघात निम्त्याउने तथा यसको असर परिवार र समुदायलाई समेत पुस्तौँसम्म परिरहने हुन्छ । नेपालमा २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडितको न्यायिक माग अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाउँदै आएको छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्ध घटनाहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकृतिका गरी जम्मा ६३ हजार ७१८ थान उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । त्यसमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा विषयमा ३१४ उजुरी परेका छन् ।

द्वन्द्वसम्बन्धित यौन हिंसाका धेरै घटना डर, लाज र अपर्याप्त सेवाका कारणले दर्ता नभएका अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । यस दिवसले सबै पीडितका लागि न्यायको समर्थन गर्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि जोड दिँदै आएको छ । अधिकारकर्मीहरूले पीडितहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन ।