काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा ऐनले प्रशासनिक संघीयताको ढाँचा निर्धारण गर्ने र तीनै तहको प्रशासनिक समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने प्रावधानहरू समावेश गरेको उल्लेख गरे।
‘संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा ऐनले प्रशासनिक संघीयता ढाँचा निर्धारण गर्छ र तीनै तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखिएको छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेको तीन तहको सहअस्तित्वलाई थप बल पुर्याउने गरी मन्त्रालयको क्रियाशीलता अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने।
मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयले सबल संघीयता र जनउत्तरदायी प्रशासनको लक्ष्यसहित २०७७/७८–२०८७/८८ को दश वर्षे रणनीतिक योजनाअनुरूप काम गरिरहेको बताए। उनले नेपाल सरकारले विकास आयोजनाका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको र सोहीअनुसार विकास व्यवस्थापनको थालनी भएको जानकारी दिए।
संघीयता कार्यान्वयनमा बजेट र अन्य विषयमा केही चुनौती देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत तल्लो तहबाट विकास कार्य अगाडि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे।
