२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंलगवारको बैठकमा विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री सुब्बाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि विकास गरिने स्पष्ट पारे । मन्त्री गुरुङले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेका छन्।

सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवं सदाचारको परिपालनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले बजेटमा विनियोजित बजेट मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रयोगहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।’

सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी छ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको कुरा जानकारी गराउँदै उहाँले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसमेतका लागि रु सात अर्ब, ७१ करोड, ९९ लाख विनियोजन भएको बताए ।

जसमध्ये ७५ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहेको रकम हो भने बाँकी रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ । यसका साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले समेत नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्दै आएका छन् ।

सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवं सदाचारको परिपालनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्य योजना तयार गरी साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने र नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरिने उनले जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्य योजना तयार गरी सोहीअनुरूप अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।