काठमाडौँ । विपद्को समयमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागी संघीय संसद्का सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा: अवस्था र आवश्यकता’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेलले विपद् र जलवायु संकटका प्रभावले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूमाथि असमान रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए । हालै सरकारले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड-२०८१ नेपाल सरकारले पारित गरेको छ ।
विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड-२०८१ केवल राहत वितरणको विषय मात्र नभएर पूर्वतयारी, सहनशीलता र सबैभन्दा जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन सुरक्षाको विषय भएको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र मानव केन्द्रित, न्यायसंगत र समावेशी आपत्कालीन प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुने उनले बताए ।
त्यस अवसरमा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेहरूको सङ्ख्या हाल कुल जनसङ्ख्याको करिब ३२ प्रतिशत पुगेको बताए ।
दिगो विकास लक्ष्य १.३ ले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि र खासगरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रर्वतनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको उनले बताए ।
विपद् सेन्ट्रिक हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय सडक निर्माणले विपद् निम्त्याइरहेको बताए । यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड-२०८१’ का बारेमा जानकारी दिँदै विद्यमान विपद् पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्डले तत्काल राहत र पुनर्निर्माण मात्र समेटेकाले पुनर्लाभ तथा पुनर्स्थापना पनि समेट्न, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली परिचालन गर्न, राहत वितरणमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिकालाई सबल बनाउन र एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि (गैसस समेत) नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको बताए ।
विपद्को असर तुलनात्मक रूपमा गरिब तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायमा बढी पर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले यी व्यक्ति तथा परिवार समेटेको उनको भनाई थियो । विपद् व्यवस्थामा सबै तहले काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘प्रत्येक स्थानीय तहले जम्मा बजेटको ५ प्रतिशत विपद् व्यवस्थापनमा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सबै पालिकाको क्षमता छैन, त्यो बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, ’उनले भने, ’डोजर लगाएको कारणले पहिरो गएर जोखिममा पर्यौँ भनेर कुनै उजुरी आएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । विपदमा जोखिम मोलेर साहसिक रूपले उद्धार गर्ने उद्धारकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने गरी तयारी पनि भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले आपत्कालीन अवस्थामा छिटोछरितो र विपद् उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा लचिलोपनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सांसद घर्ती मगरले भनिन्, ‘आपत् परेमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई बलियो र सशक्त बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । हामीले वित्तीय तयारीमा पनि विशेष जोड दिन आवश्यक छ । किनभने वित्तीय तयारी नहुँदा उचित समयमा उचित राहत वितरण भइरहेको हुँदैन ।’
यसैगरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबीचमा उचित समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले यी क्षेत्रहरूलाई पनि सहभागी हुन सक्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। त्यस्तै विपद्को बेलामा समावेशी नीति अपनाउन आवश्यक रहेको भन्दै जसले गर्दा ती वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सकिने बताइन्।
यसैगरी सांसद रञ्जु झाले सामाजिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। ‘विपद्बाट सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरू पीडित हुने गर्छन् । त्यसैले हामी यतातिर सबैभन्दा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यही वर्ग सबैभन्दा बढी विपद्बाट पीडित हुने भएकोले हामीले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ, सांसद झाले भनिन्।
सांसद तारा लामा तामाङले विपद्को राहत वितरण कार्यमा नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए । सांसद पुष्पबहादुर शाहले सामाजिक सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको उचित समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए । अर्का सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले विपद्को बेलामा सबै क्षेत्र तथा निकाय संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै समन्वय पनि उत्तिकै हुनुपर्ने बताइन्।
सांसद सीता रानाले भू-कम्पको समयमा कतिपयले कमाउने अवसरको रूपमा समेत लिँदा पीडित झन् पीडित हुने अवस्था रहेको बताइन्। त्यस अवसरमा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले विपद् उद्धार तथा राहत वितरणको कार्यमा सबै निकायबीच समन्वयको आवश्यकता औँल्याए ।
