१. विषय प्रवेश
सार्वजनिक खरिद राज्यको वित्तीय व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सार्वजनिक स्रोतबाट हुने खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, मितव्ययी, गुणस्तरीय र उत्तरदायी भएमा सीमित सार्वजनिक स्रोतबाट अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सार्वजनिक खरिद केवल सामान, सेवा वा निर्माण कार्य खरिद गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो राज्यको विकास नीति, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। सरकारले नागरिकबाट उठाएको कर, वैदेशिक सहायता, ऋण तथा सार्वजनिक स्रोतबाट विनियोजन भएको रकम कति प्रभावकारी ढङ्गले खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको गुणस्तरसँग जोडिन्छ। यही कारण सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउनु राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।

नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावनाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया र निर्णयलाई अझ खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय बनाउने, प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ।

समयक्रममा सार्वजनिक खरिदका व्यावहारिक समस्या, प्रविधिको विकास, परियोजनाको बढ्दो जटिलता, निर्माण व्यवसायको विस्तार, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा डिजिटल शासनको आवश्यकता बढ्दै गएपछि नियमावलीमा निरन्तर संशोधन हुँदै आएको छ। कानुनी संरचनालाई समयअनुकूल बनाउन नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा सार्वजनिक खरिद (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संशोधन नियमावली सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ व्यावहारिक, प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ। संशोधन नियमावलीमा मूल नियमावलीका विभिन्न व्यवस्थाहरू संशोधन, नयाँ नियम थप तथा केही नियम खारेज गरिएको छ। संशोधन तत्काल प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ।

२. सार्वजनिक खरिदको बदलिँदो आवश्यकता
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायलाई मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक निकायको परिभाषामा संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयसँगै सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, स्थानीय तह, विकास समिति, सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था तथा कानुनबमोजिम सार्वजनिक निकायका रूपमा तोकिएका अन्य संस्थासमेत समेटिएका छन्।

राज्यले निर्माण गर्ने सडक, पुल, भवन, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी आयोजना, विद्युत् संरचना, सूचना प्रविधि प्रणाली, परामर्श सेवा तथा सार्वजनिक संस्थाले प्रयोग गर्ने मालसामानको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिदको गुणस्तरले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको विकास खर्चको प्रभावकारिता र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। तर व्यवहारमा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू बहुआयामिक छन्। व्यवहारमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीले धेरै प्रकारका समस्या सामना गर्दै आएको छ। योजनाको अपर्याप्त तयारी, लागत अनुमानको कमजोरी, अस्वाभाविक दर, न्यूनतम मूल्यको नाममा कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने व्यवसायी छनोट, ठेक्का म्याद थप, गुणस्तरसम्बन्धी समस्या, बोलपत्रमा सीमित प्रतिस्पर्धा, ढिलो निर्णय, सम्झौता कार्यान्वयनमा कमजोरी तथा सार्वजनिक निकायको प्राविधिक क्षमता अभावजस्ता विषयले सार्वजनिक खरिदलाई जटिल बनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले सार्वजनिक खरिद प्रणालीका विभिन्न आयाममा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

३. सार्वजनिक खरिदको मूल दर्शन र सोह्रौँ संशोधन
सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल दर्शनमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, निष्पक्षता, स्वच्छता र जवाफदेहिता छन्। खुला प्रतिस्पर्धात्मक खरिदको अवधारणाले योग्य आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्छ। बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनोट भएको प्रस्तावलाई निश्चित प्रक्रियापछि सम्झौतामा परिणत गर्ने व्यवस्था ऐनमै स्थापित छ।

सोह्रौँ संशोधनले यही मूल दर्शनलाई हटाएको छैन। त्यसलाई नयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक परिस्थितिअनुकूल विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। यसलाई तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, प्रक्रियागत सुधार– बोलपत्र दस्तुर, बोलपत्र मान्य अवधि, लागत अनुमान स्वीकृति, बोलपत्र स्वीकृति र परामर्श सेवा छनोटका प्रक्रियालाई पुनर्संरचना गरिएको छ। दोस्रो, मूल्याङ्कन सुधार– ठूला र जटिल आयोजनामा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावलाई अंकभारका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। तेस्रो, परिणाम सुधार– सम्झौता म्याद, बीमा, कार्यसम्पादन, एज बिल्ट ड्रइङ, विगतको कार्यसम्पादन तथा कर्मचारी प्रोत्साहनजस्ता व्यवस्थामार्फत खरिदको अन्तिम परिणाममा ध्यान दिइएको छ। संशोधनको वास्तविक महत्त्व बोलपत्र आह्वान गर्ने चरणमा मात्र नभई खरिदको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा सुधार ल्याउने प्रयासमा रहेको छ। यस संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक खरिदको परम्परागत न्यूनतम मूल्य केन्द्रित दृष्टिकोणबाट गुणस्तर, कार्यसम्पादन, विगतको अनुभव, प्राविधिक क्षमता, स्वदेशी उत्पादन, डिजिटल खरिद र जोखिम व्यवस्थापन केन्द्रित प्रणालीतर्फको संक्रमणलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। संशोधनको समग्र दिशा सार्वजनिक खरिदलाई अधिक विकेन्द्रीकृत, प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरमुखी र परिणाममा आधारित बनाउने देखिन्छ।

खरिद गुरुयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता
साविक व्यवस्थामा सबै प्रकारका खरिद गुरुयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थाले लागतको आकारअनुसार स्वीकृत गर्ने अधिकार विभिन्न तहमा बाँडफाँट गरेको छ। संशोधनले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकारमा पनि नयाँ सीमा निर्धारण गरेको छ। पच्चीस करोड रुपैयाँसम्मको गुरुयोजना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, पच्चीस करोडभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, पचास करोडभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबाट र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको मूल उद्देश्य खरिदको परिमाणअनुसार निर्णयको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु हो। यसलाई प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। ठूलो रकमको खरिदमा उच्च तहको जिम्मेवारी र सानो परिमाणको खरिदमा सम्बन्धित कार्यालय तहबाट निर्णय हुने व्यवस्था हुँदा निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत उत्तरदायित्व बढ्न सक्छ। तर अधिकार विकेन्द्रीकरणसँगै जवाफदेहिता विकेन्द्रीकरण पनि हुनुपर्छ। सम्बन्धित अधिकारीसँग आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

लागत अनुमान स्वीकृतिमा बढाइएको सीमा : प्रक्रियागत सहजता कि जोखिम?
संशोधनले लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारमा पनि सीमा बढाएको छ। साविकमा पाँच करोड, दश करोड, बीस करोड तथा त्यसपछि विभागीय तहका आधारमा रहेको संरचनालाई संशोधन गरी क्रमशः पन्ध्र करोड, पचास करोड, एक अर्ब र त्यसपछि विभागीय प्रमुख तहसम्म विस्तार गरिएको छ। यसको सकारात्मक पक्ष स्पष्ट छ। मुद्रास्फीति, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि तथा सार्वजनिक आयोजनाको बढ्दो लागतलाई ध्यानमा राख्दा पुराना अधिकार सीमा व्यावहारिक नहुन सक्छन्। अधिकार सीमा बढाउँदा स्वीकृति प्रक्रिया छिटो हुन सक्छ। तर लागत अनुमान सार्वजनिक खरिदको आधारभूत नियन्त्रण उपकरण हो। लागत अनुमान नै कमजोर भएमा त्यसपछिको प्रतिस्पर्धा र मूल्याङ्कन पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले अधिकार सीमा बढाउनु मात्र सुधार होइन। लागत अनुमान तयार गर्ने प्राविधिक क्षमता बढाउनु पनि आवश्यक हुन्छ।

लागत अनुमानसम्बन्धी नर्म्समा प्रक्रियागत सरलीकरण
संशोधनले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नर्म्स स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको नर्म्सलाई आधार लिनुपर्ने साविकका व्यवस्थालाई हटाएको छ। यसको अर्थ प्रक्रियागत नियन्त्रण हटाउनु मात्र होइन, लागत अनुमान तयार गर्ने प्रणालीलाई बढी व्यावहारिक बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर यसको अर्को पक्ष जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ। यदि सार्वजनिक निकायले आफ्नै अनुभव, बजार मूल्य, प्राविधिक विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ तथ्यमा आधारित लागत अनुमान बनाउन सकेन भने स्वीकृति प्रक्रिया सरल भए पनि लागतको विश्वसनीयता घट्न सक्छ। त्यसैले अबको चुनौती नर्म्सको बाह्य स्वीकृतिभन्दा आन्तरिक व्यावसायिक क्षमता बलियो बनाउनु हो।

सार्वजनिक निकायका आफ्नै दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको उपयोग
सोह्रौँ संशोधनको महत्त्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था नियम १२ क हो। सार्वजनिक निकायमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध भएमा त्यस्ता कर्मचारीबाट आयोजनाको डिजाइन तयार गराउन वा परामर्शदातामार्फत गराइने सुपरिवेक्षण टोलीमा त्यस्ता कर्मचारीलाई संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा दिन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्तिलाई केवल प्रशासनिक भूमिकामा सीमित नगरी परियोजना डिजाइन, सुपरिवेक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष परिचालन गर्ने अवसर सिर्जना गर्छ।

नेपालमा धेरै सार्वजनिक निकायमा अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक कर्मचारी तथा विषयगत विशेषज्ञ भए पनि उनीहरूको संस्थागत ज्ञानलाई आयोजना व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था देखिन्छ। नयाँ व्यवस्थाले त्यस्तो क्षमतालाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ। यसको दीर्घकालीन परिणामस्वरूप परामर्श सेवामा हुने अनावश्यक निर्भरता घट्न, संस्थागत स्मृति विकास हुन र सार्वजनिक निकायको परियोजना व्यवस्थापन क्षमता बलियो हुन सक्छ।

स्वदेशी मालसामानलाई १५ प्रतिशतसम्म प्राथमिकता
सोह्रौँ संशोधनको नियम १७ अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा विदेशी मालसामानभन्दा स्वदेशी मालसामान पन्ध्र प्रतिशतसम्म महँगो भए तापनि स्वदेशी मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। औसत बोलअंकको नजिक रहेको विदेशी प्रस्तावको तुलनामा त्यसपछिको नजिकको स्वदेशी प्रस्ताव पन्ध्र प्रतिशतसम्म महँगो भएमा स्वदेशी बोलपत्र छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो व्यवस्था सार्वजनिक खरिदलाई केवल खर्च घटाउने माध्यम नभई राष्ट्रिय उत्पादन, घरेलु उद्योग र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक नीतिको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण छ। यदि यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष र गुणस्तरमा आधारित भयो भने सरकारी खरिदले स्वदेशी उद्योगका लागि ठूलो बजार सिर्जना गर्न सक्छ। स्वदेशी उत्पादनले आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले स्वदेशी प्राथमिकता र गुणस्तर सुनिश्चिततालाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ।

योग्यता निर्धारणमा लचकता र प्रतिस्पर्धाबीच सन्तुलन
दुई करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यमा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक निकायले औचित्य पुष्टि गरी योग्यता निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ। यस्तो अवस्थामा एक खाम प्रणाली अवलम्बन गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– सानो निर्माण कार्यमा अत्यधिक योग्यता माग गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने कि कामको प्रकृति र जोखिमअनुसार योग्यता निर्धारण गर्ने?

संशोधनले सार्वजनिक निकायलाई औचित्यमा आधारित निर्णयको अवसर दिएको छ। यसको सही प्रयोग भएमा सानो तर प्राविधिक रूपमा संवेदनशील काममा आवश्यक क्षमता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। तर यही प्रावधानलाई मनपरी योग्यता निर्धारण गर्ने माध्यम बनाइयो भने प्रतिस्पर्धा सीमित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले औचित्य, वस्तुनिष्ठता र अभिलेखीकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर “आवश्यक ठानेमा” भन्ने अवधारणालाई स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा साना आयोजनामा अनावश्यक योग्यता माग गरी स्थानीय वा नयाँ निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले योग्यता निर्धारण गर्दा कामको प्रकृति, जोखिम, प्राविधिक जटिलता, आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र विगतको अनुभवका आधार प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

ठूला तथा जटिल निर्माणमा प्राविधिक–आर्थिक मूल्याङ्कन
सोह्रौँ संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनमध्ये एक नियम २६क अन्तर्गत प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको अंकभार निर्धारण हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जटिल भनी तोकेका तथा एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान भएका निर्माण कार्यमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको अंकभार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठूला आयोजना “सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव” मात्र होइन, “प्राविधिक रूपमा सक्षम र आर्थिक रूपमा उपयुक्त प्रस्ताव” का आधारमा छनोट गर्नुपर्ने अवधारणातर्फ जान्छन्। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा कार्यसम्पादनको दृष्टिकोण तथा कार्यविधि, प्रस्तावित कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता, डिजाइनको उपयुक्तता, निर्माण प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कार्यतालिका, परियोजना योजना, लैङ्गिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र जोखिम व्यवस्थापन योजनाजस्ता विषय समेटिएका छन्। यो व्यवस्था विशेषतः ठूला सडक, पुल, भवन, जलविद्युत्, विमानस्थल तथा अन्य जटिल पूर्वाधार आयोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

जटिल पूर्वाधारलाई अनावश्यक रूपमा “विशेष” मान्ने प्रवृत्तिमा सुधार
सोह्रौँ संशोधनले डिजाइनसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण स्पष्टता ल्याएको छ। प्रचलित मापदण्ड, स्वीकृत मानक डिजाइन वा स्थापित सामान्य डिजाइन विधिबमोजिम निर्माण गर्न सकिने पुल, सडक, भवन वा अन्य पूर्वाधार संरचनालाई केवल नाम वा प्रकारका आधारमा मात्र “जटिल र विशेष प्रकृतिको संरचना” मान्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधान सामान्य देखिए पनि यसको प्रशासनिक महत्त्व ठूलो छ।

कुनै पूर्वाधार संरचनालाई जटिल वा विशेष भनेर वर्गीकरण गर्दा खरिद प्रक्रिया, डिजाइन, परामर्श सेवा, मूल्याङ्कन तथा स्वीकृतिका विभिन्न तह प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले वास्तविक प्राविधिक जटिलता र केवल संरचनाको नामबीच फरक छुट्याउने प्रयासलाई संशोधनले संस्थागत गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले एकातर्फ अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता घटाउन सक्छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायलाई मानक र स्थापित डिजाइन प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ।

विगतको कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कनको आधार
संशोधनले विगतको कार्यसम्पादनलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनको महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको छ। विगत पाँच वर्षमा समान प्रकृति र जटिलताको निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभवलाई अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, समयभन्दा अगावै सफलतापूर्वक काम सम्पन्न गरेको अनुभव, कालोसूचीमा नरहेको अवस्था तथा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नभएको जस्ता पक्षलाई पनि मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ। यसको अर्थ अब व्यवसायीको कागजी क्षमता मात्र होइन, वास्तविक कार्यसम्पादन इतिहास पनि महत्त्व राख्नेछ।

नेपालमा सार्वजनिक निर्माणमा देखिने एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या “ठेक्का पाउने क्षमता” र “ठेक्का सम्पन्न गर्ने क्षमता”बीचको अन्तर हो। कुनै कम्पनीसँग कागजी रूपमा आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र वित्तीय क्षमता भए पनि उसले विगतका आयोजना समयमा र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गरेको छैन भने त्यस्तो अनुभवलाई बेवास्ता गर्नु सार्वजनिक हितमा नहुन सक्छ। नयाँ व्यवस्थाले यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यदि कुनै निर्माण व्यवसायीले विगतमा लगातार आयोजना अधुरो छोडेको छ भने केवल वर्तमानमा कम मूल्य कबुल गरेको आधारमा उसलाई छनोट गर्नु आर्थिक रूपमा तर्कसंगत हुँदैन। तर विगतको कार्यसम्पादनसम्बन्धी अभिलेख पूर्ण, अद्यावधिक र डिजिटल (कन्ट्र्याक्टर पर्फर्मेन्स डेटाबेस) छैन भने यो प्रावधान कागजमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा कमजोर हुन सक्छ।

दुई खाम प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास
योग्यता आवश्यक पर्ने मालसामान वा सेवा तथा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग खाममा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनले स्पष्ट गरेको छ। प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने, पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र प्राविधिक रूपमा सारभूत प्रभावग्राही ठहरिएका प्रस्तावदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ। यसको उद्देश्य स्पष्ट छ, आर्थिक प्रस्तावको प्रभावले प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई प्रभावित नगरोस्। प्राविधिक रूपमा कमजोर तर अत्यन्त कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताले केवल सस्तो मूल्यका कारण ठेक्का प्राप्त गर्ने सम्भावना घटाउनु यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसरी प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनलाई पृथक् राख्नु विशेषतः जटिल निर्माण तथा उच्च जोखिमका परियोजनाका लागि उपयुक्त देखिन्छ।

औसत बोलअंकमा आधारित छनोट
संशोधनले औसत बोलअंक यकिन गर्ने कार्यविधिलाई पनि स्पष्ट गरेको छ। स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबुल गर्ने प्रस्तावलाई मूल्याङ्कनबाट हटाउने तथा प्राविधिक रूपमा सफल सबै प्रस्ताव लागत अनुमानभन्दा बढी भएको अवस्थामा न्यूनतम कबुल गर्ने बोलपत्रदातासँग कानुनी सीमाभित्र रही वार्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सार्वजनिक खरिदमा अत्यधिक महँगो प्रस्ताव र अव्यावहारिक मूल्यबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसको उद्देश्य सार्वजनिक निकायले एउटा मात्र बोलपत्रदाताको मूल्यमा निर्भर हुनु नपरोस् र बजारमा आएका प्रस्तावहरूको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा निर्णय गर्न सकोस् भन्ने हो।

अस्वाभाविक तथा असन्तुलित दरमाथि थप निगरानी
सोह्रौँ संशोधनले दर विश्लेषणलाई पनि बढी महत्त्व दिएको छ। कुनै प्रस्तावित दरको सम्बन्धमा शंका उत्पन्न भएमा मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषणसहित स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बोलपत्रदाताले प्रस्तुत गरेको दरलाई उसको कार्यसम्पादन गर्ने तरिका, प्रविधि तथा व्यवस्थापन विधिसमेतका आधारमा प्रचलित नर्म्स र दररेटअनुसार विश्लेषण गरी तुलना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि यस्तो विश्लेषणबाट प्रस्तावित दरमा काम सम्पन्न गर्न सकिने आधार सन्तोषजनक नदेखिएमा थप कार्यसम्पादन जमानत लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। थप जमानत सम्झौताको निर्माण कार्यको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको र असन्तुलित वा अस्वाभाविक दर भएका आइटम सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न भएको प्रमाणित भएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसबाट सार्वजनिक खरिदमा “कम मूल्य” र “व्यावहारिक मूल्य”बीचको अन्तरलाई पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ।

पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति र कालोसूचीसम्बन्धी इतिहासको मूल्य
विगत पाँच वर्षमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नभएकोमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ। एकवटा सम्झौतामा यस्तो अवस्था भएकोमा कम अंक र एकभन्दा बढी सम्झौतामा भएकोमा शून्य अंक दिने संरचना राखिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विवादमा अदालत वा मध्यस्थबाट निर्णय भएको वा नभएको विषयलाई पनि मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ। यसले व्यवसायीको जोखिम प्रोफाइल मूल्याङ्कन गर्ने आधार विस्तार गरेको छ। तर विगतमा विवाद भएको मात्र आधारमा कुनै कम्पनीलाई स्वतः अयोग्य मान्नु र विवादको प्रकृति, निर्णयको परिणाम तथा जिम्मेवारीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु फरक कुरा हुन्। त्यसैले अंक प्रणाली लागू गर्दा तथ्यगत र निष्पक्ष अभिलेख अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

आर्थिक प्रस्तावमा गणितीय त्रुटि सच्याउने स्पष्टता
संशोधनले आर्थिक प्रस्तावमा हुने गणितीय त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरेको छ। एकाइ दर र कुल रकममा फरक भएमा एकाइ दरलाई मान्य मानी सोही आधारमा कुल रकम कायम गर्ने तथा त्रुटि सच्याइएको जानकारी सम्बन्धित प्रस्तावदातालाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सानो प्रक्रियागत व्यवस्था जस्तो देखिए पनि विवाद न्यूनीकरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। बोलपत्र मूल्याङ्कनमा गणितीय त्रुटिका कारण उत्पन्न हुने विवादलाई पूर्वनिर्धारित नियमबाट समाधान गर्न सकिन्छ।

रिभर्स अक्सन : डिजिटल प्रतिस्पर्धाको नयाँ अभ्यास
सोह्रौँ संशोधनको अत्यन्त व्यावहारिक व्यवस्था रिभर्स अक्सन अर्थात् कबुल अंक घटाघट गर्ने विधि हो। पचास लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अन्य सेवा खरिदमा रिभर्स अक्सन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको प्रणालीमार्फत यस्तो खरिद गर्नुपर्ने र दर्ता भएका बोलपत्रदाताबाट निश्चित अवधिभित्र मूल्य घटाघट गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसले परम्परागत बन्द खामको मूल्य प्रतिस्पर्धालाई डिजिटल गतिशील मूल्य प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना राख्छ। रिभर्स अक्सनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित लाभ मूल्य घट्नु हो। तर यसको प्रभावकारिताका लागि वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, समान स्पेसिफिकेसन, आपूर्तिको समय, ढुवानी, वारेन्टी र अन्य गैर-मूल्य पक्ष पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा अत्यधिक कम मूल्यले पछि गुणस्तर वा आपूर्तिमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। तर रिभर्स अक्सन सबै प्रकारका खरिदका लागि उपयुक्त हुँदैन। गुणस्तर, डिजाइन, नवप्रवर्तन वा जटिल प्राविधिक सेवामा केवल मूल्य घटाउनु उचित नहुन सक्छ।

विद्युतीय खरिदमा दस्तुर हटाउने व्यवस्था
विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सानो प्रक्रियागत परिवर्तनजस्तो देखिए पनि यसले डिजिटल खरिदको व्यावहारिक लागत घटाउँछ। विद्युतीय प्रणालीको उद्देश्य कागज हटाउनु मात्र होइन। बोलपत्रदाता कार्यालयसम्म जानुपर्ने, कागजात खरिद गर्नुपर्ने र भौतिक प्रतिलिपि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता घटेमा विशेषतः साना तथा नयाँ व्यवसायीका लागि बजार प्रवेश सजिलो हुन सक्छ।

बोलपत्र मान्य अवधिको पुनर्संरचना
संशोधनले बोलपत्र मान्य हुने अवधिलाई पनि परिमार्जन गरेको छ। पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएका बोलपत्र वा परामर्श सेवा प्रस्तावका लागि ९० दिन र त्यसभन्दा माथिका लागि १२० दिनको अवधि निर्धारण गरिएको छ। यसले मूल्याङ्कन र स्वीकृति प्रक्रियालाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्न प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। लामो समयसम्म बोलपत्र खुला राख्दा मूल्य परिवर्तन, बजार अवस्था परिवर्तन तथा व्यवसायीको वित्तीय जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले बोलपत्र मान्य अवधिको यथार्थ निर्धारण सार्वजनिक खरिदको कार्यकुशलतासँग जोडिएको विषय हो।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारको सीमा विस्तार
संशोधित व्यवस्थाले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको वित्तीय सीमा पनि बढाएको छ। बीस करोड रुपैयाँसम्म शाखा अधिकृत तह, एक अर्ब रुपैयाँसम्म उपसचिव, एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँसम्म सहसचिव र त्यसभन्दा माथि विभागीय प्रमुख तहको कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि अधिकार विकेन्द्रीकरणको हिस्सा हो। तर ठूलो आर्थिक अधिकारसँगै निर्णयकर्ताको क्षमता, नैतिक उत्तरदायित्व र अनुगमनको आवश्यकता पनि बढ्छ। त्यसैले उत्तरदायित्वविनाको विकेन्द्रीकरण सार्वजनिक वित्तका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

परामर्श सेवा खरिदमा लचकता
परामर्श सेवाको खरिदमा पनि संशोधनले सीमा परिवर्तन गरेको छ। पचास लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवा खरिद गर्दा खुला रूपमा आशयपत्र माग नगरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ तर बीस लाखदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्मको सेवामा कम्तीमा सात दिनको सूचना गरी आशयपत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले साना परामर्श सेवामा प्रक्रियागत लागत घटाउन खोजेको देखिन्छ। तर परामर्श सेवाको रकम सानो भए पनि त्यसको बौद्धिक प्रभाव ठूलो हुन सक्छ। एउटा सानो अध्ययन वा डिजाइन प्रतिवेदनले करोडौँ रुपैयाँको आयोजनालाई प्रभावित गर्न सक्छ।

परामर्श सेवामा व्यावसायिक दायित्व बीमा
परामर्श सेवामा हुने डिजाइन, अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसन्धान, परीक्षण, गणना, स्पेसिफिकेसन, प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण, प्रमाणीकरण वा सिफारिससम्बन्धी त्रुटिबाट सार्वजनिक निकायलाई क्षति हुन सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न व्यावसायिक दायित्व बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संशोधनअनुसार परामर्शदाताले सम्झौता भएको मितिले तीस दिनभित्र व्यावसायिक दायित्व बीमा पेस गर्नुपर्ने तथा यस्तो बीमाले परामर्शदाता र उसले परिचालन गर्ने जिम्मेवार पेसाविद्लाई समेत समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ। बीमा शुल्क परामर्श सेवाको लागत अनुमान तथा प्रस्तावित रकममा समावेश गर्नुपर्ने र सेवा प्रारम्भदेखि पेसागत दायित्वको अवधि समाप्त नभएसम्म बीमा कायम रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था सार्वजनिक पूर्वाधारको डिजाइन र परामर्श जोखिम व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

सोझै खरिदको सीमा परिवर्तन
संशोधनले सोझै खरिद गर्न सकिने सीमामा पनि परिवर्तन गरेको छ। पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य वा मालसामान तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको मर्मत वा अद्यावधिक कार्य पाँच लाख रुपैयाँसम्म सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना तथा नियमित प्रकृतिका खरिदमा प्रक्रियागत बोझ कम गर्न सक्छ। तर प्रत्यक्ष खरिदमा प्रतिस्पर्धाको स्तर स्वाभाविक रूपमा कम हुने भएकाले खरिदलाई कृत्रिम रूपमा टुक्र्याएर सीमामुनि राख्ने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक हुन्छ।

सरकारी ई–मार्केटप्लेस : सार्वजनिक खरिदको डिजिटल रूपान्तरण
सोह्रौँ संशोधनले सरकारी ई–मार्केटप्लेसको अवधारणालाई नियमावलीमै समेटेको छ। सरकारी ई–मार्केटप्लेसको स्थापना सार्वजनिक खरिद सुधारको दूरगामी पक्ष हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी ई–मार्केटप्लेसको विकास र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाट निश्चित सीमासम्मको मालसामान तथा अन्य सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थाअनुसार दश लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा एउटा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकसँग सोझै खरिद, बीस लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा कम्तीमा तीन उत्पादक वा सेवा प्रदायकबाट दरभाउपत्र माग गरी न्यूनतम मूल्यमा खरिद तथा पचास लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा रिभर्स अक्सन प्रयोग गर्न सकिने संरचना राखिएको छ। यो नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई ई–कमर्स तथा डिजिटल बजार प्रणालीसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसबाट खरिद समय घट्न, कागजी प्रक्रिया कम हुन, आपूर्तिकर्ताको बजार विस्तार हुन र मूल्य तुलना सहज हुन सक्छ।

स्थानीय स्रोत, सीप र उद्यम विकासमा उपभोक्ता समितिको भूमिका
संशोधनले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने कामलाई केवल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यमका रूपमा नहेरी स्थानीय सीप र उद्यम विकाससँग जोड्ने प्रयास पनि गरेको छ। संशोधनले उपभोक्ता समितिलाई पनि थप संस्थागत गर्न खोजेको छ। उपभोक्ता समिति प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग हुने गरी सीप विकास तालिम सञ्चालन, उपभोक्ता समितिलाई योजना सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, प्राविधिक दक्ष जनशक्ति विकास, हस्तान्तरणपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको दक्षता विकास, परम्परागत सीप स्तरोन्नति तथा अभिलेख र तथ्याङ्क विकासका लागि स्थानीय व्यवसाय तथा सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता तालिम केन्द्रबाट विकसित दक्ष जनशक्तिले स्थानीय स्रोत, साधन र सीप प्रयोग गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लघु उद्यम तथा उद्यम व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले सार्वजनिक खरिदलाई स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोड्ने सम्भावना बढाएको छ। तर उपभोक्ता समितिको प्रयोगमा पनि पारदर्शिता, प्राविधिक गुणस्तर र सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ।

कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र जोखिम व्यवस्थापन
संशोधनले निर्माण तथा परामर्श सम्झौतामा कार्यसम्पादन जमानत तथा बीमासम्बन्धी विषयलाई थप व्यवस्थित गरेको छ। निर्माण कम्पनीसँग निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा सम्झौता गर्दा कार्यसम्पादन जमानत नराख्ने अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ। बीमित निर्माण कार्यमा क्षति भएमा सार्वजनिक निकायले क्षतिको रकम निर्धारण गर्ने र बीमा कम्पनीले १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा विवादित रकमसम्बन्धी पुनरावलोकनको व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। विवादित रकमकै कारण भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोक्न नहुने अवधारणा पनि समेटिएको छ। यसले सार्वजनिक पूर्वाधारमा वित्तीय जोखिम बढाउँछ। विशेषतः नेपालजस्तो भौगोलिक र प्राकृतिक जोखिम भएको देशमा निर्माण परियोजनामा बीमा केवल कानुनी औपचारिकता होइन, यो परियोजना निरन्तरताको महत्त्वपूर्ण साधन हो। छ। यो व्यवस्था विशेषतः प्राकृतिक विपद् वा अन्य जोखिमका कारण क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापना छिटो गर्न उपयोगी हुन सक्छ।

सम्झौताको म्याद थपमा नयाँ अनुशासन
सार्वजनिक निर्माणमा अत्यधिक म्याद थप हुने विषय लामो समयदेखि बहसको विषय हो। सोह्रौँ संशोधनले सम्झौताको अवधि थप गर्ने अधिकार र सीमालाई व्यवस्थित गरेको छ। सालबसाली ठेक्काको हकमा बढीमा अर्को एक आर्थिक वर्षसम्म सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले र अन्य खरिद सम्झौताको हकमा सुरु खरिद सम्झौताको अवधिको पचास प्रतिशत अवधिसम्म सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सीमाभन्दा बढी अवधि थप गर्नुपरेमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखभन्दा एक तह माथिको अधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। म्याद थप भएपछि आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले कार्यसम्पादन जमानत, बीमा तथा पेस्की जमानतको अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिमा यी कागजातको म्याद नथपिएमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लाग्ने र त्यसपछि सम्झौता अन्त्य हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको मूल उद्देश्य सरल छ– सम्झौताको अवधि बढ्यो भने जोखिम सुरक्षा पनि बढ्नुपर्छ। अन्यथा मूल सम्झौताको बीमा वा जमानत समाप्त भइसकेपछि निर्माण कार्य जारी रहँदा सार्वजनिक निकाय असुरक्षित हुन सक्छ। यसले म्याद थपलाई नियमित प्रशासनिक अभ्यास नभई उत्तरदायित्वसहितको निर्णय बनाउने प्रयास गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा कर्मचारी प्रोत्साहन
सोह्रौँ संशोधनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेका खरिदसम्बन्धी कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ, यदि त्यस्ता आयोजना सम्झौतामा तोकिएको सुरु अवधिभन्दा अगावै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न भई उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको आधार प्रमाणित हुन्छ। यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई परिणाममुखी परियोजना व्यवस्थापनका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राख्छ। तर यस्तो प्रोत्साहन प्रणालीमा पारदर्शी मापदण्ड, कार्यसम्पादन सूचक, गुणस्तरको परीक्षण र वास्तविक बचतको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। नत्र समयअघि काम सकिएको देखाउने तर गुणस्तर कमजोर हुने जोखिम रहन सक्छ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि “एज बिल्ट” नक्सा र अभिलेख
निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि वास्तविक रूपमा निर्माण भएको संरचना र स्वीकृत डिजाइनबीचको अवस्था अभिलेखमा राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संशोधित नियम १२५ ले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तीस दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले निर्माण भएबमोजिमको नक्सा अर्थात् एज बिल्ट ड्रइङ सार्वजनिक निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि त्रुटि देखिएमा सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै जानकारी गराई सच्याउन लगाउनुपर्ने र त्रुटि तथा सुधारको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रुटि सच्याउने अवधि समाप्त भएपछि प्राविधिक परीक्षण गरी कार्य स्वीकृत डिजाइन, स्पेसिफिकेसन तथा खरिद सम्झौताअनुसार भए वा नभएको सुनिश्चित गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रलाई केवल प्रशासनिक कागजात नभई प्राविधिक प्रमाण र संस्थागत अभिलेखमा आधारित बनाउने प्रयास गरेको छ।

जग्गा खरिदमा पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय
व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक निकायले जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि संशोधनले विस्तृत प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ। जग्गाको स्थान, क्षेत्रफल, पहुँच, स्वामित्व, कानुनी अवस्था, प्रचलित बजार मूल्य, पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा, सार्वजनिक निकायलाई हुने आर्थिक वा व्यावसायिक लाभ आदिका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जग्गाको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्दा भूमि प्रशासन कार्यालयको मूल्याङ्कन, स्थानीय तह वा वडाबाट सिफारिस गरिएको प्रचलित मूल्य तथा आसपासका क्षेत्रमा भएका समान प्रकृतिका जग्गा कारोबारको मूल्यलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वामित्व विवाद भएको, रोक्का रहेको, कानुनी जटिलता भएको वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त जग्गा खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ। यसले जग्गा खरिदमा हुने मूल्य हेरफेर, व्यक्तिगत प्रभाव र अपारदर्शी निर्णयको जोखिम घटाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

संशोधनको आर्थिक प्रभाव
सार्वजनिक खरिदको आर्थिक प्रभाव केवल खरिद मूल्यमा सीमित हुँदैन। कुनै आयोजनाको लागतलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रारम्भिक खरिद मूल्यसँगै सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, समय लागत, गुणस्तर तथा आयोजना असफलताको जोखिम पनि विचार गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि, दुई निर्माण व्यवसायीमध्ये एउटाले १०० करोड र अर्कोले ९५ करोडमा प्रस्ताव गर्‍यो भने ९५ करोडको प्रस्ताव स्वतः राम्रो नहुन सक्छ। यदि सस्तो प्रस्तावले आयोजना दुई वर्ष ढिला गर्‍यो, गुणस्तर कमजोर भयो र थप मर्मत आवश्यक पर्‍यो भने दीर्घकालीन लागत बढी हुन सक्छ। यही कारण ठूला आयोजनामा प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कनको संयोजन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस दृष्टिले संशोधनले सार्वजनिक खरिदको “लोवेस्ट इनिसियल प्राइस” अवधारणालाई “बेस्ट पब्लिक भ्यालु”तर्फ लैजाने सम्भावना राख्छ।

सुशासनको दृष्टिकोणबाट संशोधन
सुशासनका तीन आधार– पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिता– सार्वजनिक खरिदमा विशेष महत्त्व राख्छन्। विद्युतीय खरिद, ई–मार्केटप्लेस, डिजिटल मूल्य घटाघट, बोलपत्र मूल्याङ्कनका स्पष्ट आधार तथा विगतको कार्यसम्पादनलाई समेट्ने व्यवस्थाले पारदर्शिता बढाउन सक्छ। तर प्रविधि आफैँमा पारदर्शिताको ग्यारेन्टी होइन। डिजिटल प्रणालीमा पनि मिलेमतो, कृत्रिम मूल्य निर्धारण, गलत सूचना वा प्रणालीगत कमजोरी हुन सक्छ। त्यसैले डिजिटल प्रणालीसँगै अडिट ट्रेल, डेटा एनालिटिक्स, रेड–फ्ल्याग मोनिटरिङ तथा इन्डिपेन्डेन्ट ओभरसाइट आवश्यक हुन्छ।

संशोधनको समग्र अर्थ : “सबैभन्दा सस्तो”बाट “सबैभन्दा उपयुक्त”तर्फ
सोह्रौँ संशोधनलाई समग्रमा हेर्दा सार्वजनिक खरिदको मूल्याङ्कन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिन्छ। परम्परागत रूपमा सार्वजनिक खरिदमा आर्थिक प्रस्ताव, विशेषतः न्यूनतम मूल्य, अत्यन्त प्रभावशाली आधार रहँदै आएको थियो। संशोधित व्यवस्थाले भने ठूला र जटिल आयोजनामा प्राविधिक क्षमता, विगतको कार्यसम्पादन, प्रमुख जनशक्ति, उपकरणको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापन, वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष र आर्थिक प्रस्तावलाई संयुक्त रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने आधार विस्तार गरेको छ। यसको अर्थ अब सार्वजनिक खरिदको मूल प्रश्न केवल– “कसले सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्छ?” भन्ने होइन। बरु प्रश्न यस्तो हुनुपर्नेछ– “कसले तोकिएको लागतभित्र, उपयुक्त प्रविधि, पर्याप्त क्षमता, राम्रो विगतको कार्यसम्पादन र निर्धारित गुणस्तरसहित काम सम्पन्न गर्न सक्छ?” यही परिवर्तन सोह्रौँ संशोधनको मूल भावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

सार्वजनिक निकायले नयाँ प्रावधानलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा लागू गरे, डिजिटल प्रणाली विश्वसनीय बनाए, व्यवसायीको कार्यसम्पादनको वास्तविक अभिलेख राखे, प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता विकास गरे, लागत अनुमानलाई बजारसँग यथार्थपरक बनाए र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गरे भने सोह्रौँ संशोधन सार्वजनिक खरिद सुधारको महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। तर अधिकार बढाएर क्षमता नबढाउने, डिजिटल प्रणाली बनाएर डेटा नजोगाउने, स्वदेशी प्राथमिकता दिएर गुणस्तर नहेर्ने, प्राविधिक अंकभार राखेर मूल्याङ्कनमा व्यक्तिपरकता ल्याउने तथा म्याद थप सीमित गरेर आयोजना तयारी सुधार नगर्ने हो भने कानुनी संशोधनको अपेक्षित प्रभाव प्राप्त नहुन सक्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले परिकल्पना गरेको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता र जवाफदेहितालाई सोह्रौँ संशोधनले डिजिटल प्रविधि, प्राविधिक क्षमता, कार्यसम्पादन र जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडेको छ।

४. संशोधनले सिर्जना गरेका प्रमुख अवसर
सोह्रौँ संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा केही महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ।

• गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणको सम्भावनाः प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार र विगतको कार्यसम्पादनलाई महत्त्व दिइएकाले व्यवसायी छनोटमा गुणस्तरको भूमिका बढ्न सक्छ।
• स्वदेशी उद्योगको विस्तारः स्वदेशी मालसामानलाई १५ प्रतिशतसम्म प्राथमिकता दिइएकाले सरकारी बजार घरेलु उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
• डिजिटल खरिदको विस्तारः ई–मार्केटप्लेस र रिभर्स अक्सनले सार्वजनिक खरिदलाई डिजिटल, छिटो र बजारमुखी बनाउन सक्छ।
• सार्वजनिक निकायको आन्तरिक क्षमता विकासः दक्ष प्राविधिक कर्मचारीलाई डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा संलग्न गराउने व्यवस्थाले सरकारी संस्थागत क्षमता बढाउन सक्छ।
• ठेक्का अनुशासनः म्याद थप, जमानत, बीमा र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सम्झौता कार्यान्वयनमा अनुशासन बढाउन सक्छ।

५. कार्यान्वयनका चुनौती

• संस्थागत क्षमताः कानुनी संशोधन आफैँमा सुधारको अन्तिम बिन्दु होइन। वास्तविक सुधार त्यसको कार्यान्वयनबाट हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो चुनौती सार्वजनिक निकायको क्षमता हो। प्राविधिक प्रस्तावलाई ५० प्रतिशत अंकभार दिने हो भने मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारीसँग उच्चस्तरीय प्राविधिक ज्ञान, परियोजना व्यवस्थापन क्षमता र निष्पक्ष निर्णय क्षमता हुनुपर्छ। नयाँ नियमले सार्वजनिक निकायलाई बढी अधिकार दिएको छ। तर अधिकार प्रयोग गर्ने कर्मचारीको क्षमता समान रूपमा बढेको छैन, निर्णयको गुणस्तरमा असमानता आउन सक्छ।
• प्राविधिक मूल्याङ्कनको निष्पक्षताः दोस्रो चुनौती मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठता हो। प्राविधिक प्रस्तावमा कार्यविधि, नवप्रवर्तन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रमुख जनशक्ति आदिलाई अंक दिँदा व्यक्तिगत विवेकको भूमिका बढ्न सक्छ। त्यसैले स्पष्ट मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। प्राविधिक प्रस्तावमा गुणस्तर, कार्यविधि, जोखिम व्यवस्थापन तथा नवप्रवर्तनजस्ता सूचक राख्दा मूल्याङ्कनकर्ताको विवेक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले स्पष्ट स्कोरिङ म्याट्रिक्स आवश्यक हुन्छ।
• निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन तथ्याङ्कः तेस्रो चुनौती विगतको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्क हो। व्यवसायीले विगतमा कति आयोजना सम्पन्न गरे, समयमै सम्पन्न गरे कि गरेनन्, क्षतिपूर्ति तिरे कि तिरेनन्, विवाद भयो कि भएन भन्ने विवरण विश्वसनीय डिजिटल अभिलेखमा उपलब्ध हुनुपर्छ। विगतको कार्यसम्पादनलाई अंक दिने हो भने देशभरका सार्वजनिक निकायबाट समान ढाँचामा डेटा संकलन गर्नुपर्छ।
• डिजिटल विभाजनः चौथो चुनौती डिजिटल पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा हो। ई–मार्केटप्लेस र रिभर्स अक्सन सञ्चालन गर्न सुरक्षित, भरपर्दो र सबै सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली आवश्यक हुन्छ। ई–मार्केटप्लेस र रिभर्स अक्सनका लागि सबै व्यवसायी तथा सार्वजनिक निकायसँग डिजिटल पहुँच र सीप हुनुपर्छ।
• स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तरः पाँचौँ चुनौती स्वदेशी प्राथमिकताको दुरुपयोग रोक्नु हो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता र आपूर्ति निरन्तरताको वस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्नुपर्छ। स्वदेशी प्राथमिकता लागू गर्दा गुणस्तर परीक्षण कमजोर भयो भने सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य नै प्रभावित हुन सक्छ।
• म्याद थपको वास्तविक कारणः छैटौँ चुनौती म्याद थपमा देखिए पनि म्याद थप सीमित भए पनि मूल समस्या आयोजना तयारीमा छ भने केवल कानुनी सीमा पर्याप्त हुँदैन।

६. सार्वजनिक खरिद सुधारको अर्को चरण के हुनुपर्छ?
सोह्रौँ संशोधनले महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार दिएको छ। अब यसको सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा थप ध्यान आवश्यक देखिन्छ।

• राष्ट्रिय कन्ट्र्याक्टर पर्फर्मेन्स डेटाबेस निर्माणः प्रत्येक निर्माण व्यवसायीको आयोजना, सम्झौता रकम, सम्पन्न अवधि, म्याद थप, गुणस्तर, विवाद, क्षतिपूर्ति तथा कार्यसम्पादनको डिजिटल अभिलेख बनाउनुपर्छ। प्रत्येक व्यवसायीले विगतको कार्यसम्पादन, सम्पन्न आयोजना, म्याद थप, क्षतिपूर्ति, विवाद, कालोसूची र गुणस्तरसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्छ।
• पूर्ण डिजिटल प्रोक्योरमेन्ट इकोसिस्टम बनाउनेः ई–मार्केटप्लेसलाई केवल खरिद प्लेटफर्म नभई दर्ता, मूल्य तुलना, सम्झौता, आपूर्ति, बिलिङ, भुक्तानी तथा पर्फर्मेन्स मोनिटरिङसँग जोड्नुपर्छ।
• सार्वजनिक निकायका प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता विकासः प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रोक्योरमेन्ट इन्जिनियरिङ, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट, कस्ट इस्टिमेसन, रिस्क म्यानेजमेन्ट र डिजिटल प्रोक्योरमेन्टसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ। ठूला आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारीका लागि नियमित विशेषज्ञ प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण र पेसागत विकास आवश्यक हुन्छ।
• खरिद योजनालाई वास्तविक योजना बनाउनेः सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब ती योजना बजेट खर्च गर्ने औपचारिक कागजात नभई आयोजना प्राथमिकता, समय, स्रोत र परिणामसँग जोडिएका वास्तविक व्यवस्थापन दस्तावेज बन्नुपर्छ।
• खुला प्रतिस्पर्धा संरक्षणः ऐनले सम्भव भएसम्म खुला बोलपत्र आह्वान गरी योग्य बोलपत्रदातालाई बिना भेदभाव समान अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधनका नयाँ व्यवस्थाले यो मूल सिद्धान्त कमजोर पार्नु हुँदैन।
• जीवनचक्र लागतलाई महत्त्व दिनेः विशेषतः ठूला पूर्वाधारमा प्रारम्भिक खरिद मूल्यभन्दा लाइफ–साइकल कस्टलाई बढी महत्त्व दिनुपर्छ।
• म्याद थपमा कारणगत उत्तरदायित्वः म्याद थप गर्दा ढिलाइको कारण सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी वा बाह्य परिस्थितिमध्ये कुन हो भन्ने स्पष्ट अभिलेख हुनुपर्छ।
• स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरणः १५ प्रतिशतसम्मको प्राथमिकतालाई गुणस्तर प्रमाणपत्र, प्राविधिक मापदण्ड तथा आपूर्ति क्षमतासँग जोड्नुपर्छ।
• रिभर्स अक्सनको क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्नेः मानकीकृत र सजिलै तुलना गर्न सकिने मालसामान तथा सेवामा यसको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ; जटिल तथा बौद्धिक सेवामा होइन।
• प्राविधिक मूल्याङ्कनको स्ट्यान्डर्ड स्कोरिङ सिस्टमः ठूला आयोजनामा सबै सार्वजनिक निकायले समान तथा प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्छ।
• सम्झौता व्यवस्थापनमा सुधारः ठेक्का सम्झौता भएपछि नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण गरी निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको प्रमुखसँग जोडिएको छ। त्यसैले खरिद सुधारको ध्यान बोलपत्र छनोटबाट सम्झौता कार्यान्वयनसम्म विस्तार गर्नुपर्छ।

७. निष्कर्ष : कानुन बदलिएको छ, अब कार्यसंस्कृति बदलिनुपर्छ
सार्वजनिक खरिद (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको क्रमिक विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा हेर्न सकिने देखाउँछ। संशोधनले केवल केही रकमका सीमा परिवर्तन गरेको छैन, यसले निर्णय अधिकार, प्राविधिक क्षमता, बजार प्रतिस्पर्धा, डिजिटल प्रणाली, स्वदेशी उत्पादन, व्यवसायीको कार्यसम्पादन, जोखिम व्यवस्थापन र सम्झौता अनुशासनलाई एउटै सुधार प्रक्रियामा जोडेको छ। सार्वजनिक खरिदको सफलता खरिद गरिएको वस्तुको कम मूल्यमा होइन, सार्वजनिक स्रोतबाट सिर्जना भएको अधिकतम र दीर्घकालीन सार्वजनिक मूल्यमा मापन हुनुपर्छ।

तर कानुन आफैँले पुल बनाउँदैन, सडक निर्माण गर्दैन, अस्पताल सञ्चालन गर्दैन र विकास आयोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित गर्दैन। कानुनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयकर्ता, प्राविधिक कर्मचारी, खरिद विज्ञ, मूल्याङ्कन समिति, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र नियमनकारी निकायको कार्यसंस्कृतिले अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल भावना पनि खरिद प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै सार्वजनिक खर्चबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नु हो।

सोह्रौँ संशोधनको वास्तविक सफलता कति नियम संशोधन भए भन्नेमा होइन, संशोधित नियमले कति गुणस्तरीय आयोजना, कति प्रभावकारी खर्च, कति प्रतिस्पर्धात्मक बजार, कति बलियो स्वदेशी उत्पादन र कति उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्न सक्यो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ। अन्ततः नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीले अब एउटा नयाँ मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ– “कम मूल्यमा खरिद गर्नु मात्र मितव्ययिता होइन। सही गुणस्तर, सही समयमा, सही लागतमा र दीर्घकालीन सार्वजनिक प्रतिफलसहित खरिद गर्नु नै वास्तविक मितव्ययिता हो।” सोह्रौँ संशोधनले त्यस दिशातर्फ कानुनी ढोका खोलेको छ। अब त्यो ढोकाबाट जवाफदेही, दक्ष, डिजिटल, प्रतिस्पर्धात्मक र परिणाममुखी सार्वजनिक खरिद प्रशासन अघि बढाउनु राज्य संयन्त्रको साझा जिम्मेवारी हो।