काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सामान्य तुल्याउन सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सहसचिव सुवेदीले बाढीपहिरोका कारण यातायातका मुख्य मार्गहरू अवरुद्ध हुँदा आपूर्तिमा केही समस्या देखिए पनि यसलाई समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए । विशेषगरी पृथ्वी राजमार्ग लगायतका मुख्य सडक खण्डहरू केही दिनभित्रै सुचारु हुने अवस्थामा रहेकाले व्यवसायीहरूलाई यो संकटको घडीमा मूल्यवृद्धि नगर्न र व्यावसायिक नैतिकता प्रदर्शन गर्न उनले आग्रह गरे।
कार्यक्रममा खाद्यान्न, चिनी, तेल तथा दाल जस्ता आयातित वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण मूल्यमा केही चाप परेको स्वीकार गर्दै उनले मौज्दात रहेका पुराना सामानहरूमा पुरानै मूल्य कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ आयात हुने सामानको हकमा बिलिङका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने भएपनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राखिने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘राज्यको तर्फबाट जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि आपूर्ति व्यवस्था सामान्य गराउन हामी तयार छौँ । केही दिन सडक अवरुद्ध भएको बहानामा मूल्य बढाएर नाफा कमाउनेभन्दा पनि मानवीय र व्यावसायिक उत्तरदायित्व बुझिदिन म व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।’
दशैँ जस्ता चाडपर्व नजिकिएको सन्दर्भमा बजारमा हुनसक्ने गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप रोक्न सरकारले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । सहसचिव सुवेदीकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै हिजो एकै दिन ४० भन्दा बढी व्यावसायिक फर्महरूमा अनुगमन गरिएको छ । बजार अनुगमनका लागि थप टोलीहरू परिचालन गरिएको र जिल्ला तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत निगरानी बढाइएको उनले जानकारी दिए।
आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र नेटवर्किङ आवश्यक रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । व्यावसायिक आचारसंहिता विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत सरकारले दिएको छ ।
