२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असारको तेस्रो साताभित्रै भुक्तानी माग गर्न अनुरोध

अ+ अ-

वीरगञ्ज (पर्सा) । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्झौता भएका योजनाहरूको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनुभन्दा एक साताअघिसम्म मात्र भुक्तानी हुने जनाएको छ । 

कार्यालयले आव २०८१/८२ मा सम्झौता भएका योजनाहरूको भुक्तानीको लागि आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम, ३०(७) र (८) बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिन अगाडीसम्म मात्र भुक्तानी हुने बताएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका कार्यालय प्रमुख लालबाबु रायले असार महिनामा भुक्तानी कार्यमा अत्यधिक चाप हुने र आइपिएफएम प्रणालीमा पनि सोहीअनुरूप चाप पर्ने भएकाले यस कार्यालयमा सम्झौता भएका योजनाहरूको भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजातहरू तोकिएको समयभित्रै पेस गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन् । 

“भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, बिल भर्पाइ, अनुसूची फारमहरू, मूल्याङ्कन बिलसहित यस कार्यालयमा २०८२ साल असार १८ गतेसम्म आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ”, प्रमुख रायले भने, “तोकिएको समयभित्र दर्ता हुन नआएमा कार्यालय जबाफदेही नहुने र सोको भुक्तानी छुट भए सोको जबाफदेहिता सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरू, निर्माण व्यवसायीहरू र सरोकारवालाहरू स्वयं नै रहन सूचना सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।” रासस