२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शहरी विकास मन्त्रालयले भन्यो-‘चोभार गल्छीबाट ऐतिहासिक चट्टान हटाउने कुनै योजना छैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको चोभार गल्छीका चट्टान नफोडिने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निकास विन्दुका रूपमा रहेको गल्छीका चट्टान नफोडिने उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेको फोहोर भने हटाउने बताएको हो ।

अविरल वर्षाका बेला चोभार गल्छी आसपास डुबानको समस्या दोहोरिँदै आएपछि फोहोर व्यवस्थापन गरिने लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नभएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक रूपमा भ्रम फैलाउने काम भएको बताए ।

‘गल्छी वरपरको क्षेत्रमा विगतमा बगाएर ल्याएको फोहोर हटाउने, पहिरो जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी रोकथाम गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययनसहित कार्ययोजना तयार गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले चोभार गल्छी चौडा पार्ने वा प्राकृतिक रूपमा रहेका ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता कार्यको भ्रम फैलाउनु अनुचित हो ।’

मैनालीका अनुसार चोभार गल्छी उपत्यकाको प्रमुख जलनिकास बिन्दु हो जहाँ सहरभरिका खोलानाला भएर बगेका पानीहरू भेला हुने र वर्षाको समयमा पानीको निकास अवरुद्ध हुँदा सहरका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ ।

उनले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चोभार गल्छीको मौलिक स्वरूपलाई जोगाउँदै डुबान न्यूनीकरण गर्न फोहोरको व्यवस्थापन गरिने बताए ।

‘प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै मानव सुरक्षामा जोड दिने नीति अनुसार चोभार क्षेत्रमा काम अघि बढाइनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यही १४ असारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकबाट चोभार गल्छीमा सम्भावित डुबान न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनासँग समन्वयमा आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएपछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न राजनीतिक वृत्तहरूमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएको भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विपद् न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा जनचासो बढ्दो रहेको बेला मन्त्रालयको यो स्पष्टीकरणले विवादको निराकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।