२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समयमै मल र बीउ पुर्‍याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषि मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले समयमै मल र बीउ पुर्‍याउन आफूहरू लागेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा रासायनिक मलका विषयमा भएको छलफलका क्रममा उनले प्रत्येक वर्ष मलको समस्या दोहोरिने गरेकाले त्यस्तो अवस्था नल्याउनका लागि कानुन नै निर्माण गर्न लागेको बताए । रासायनिक मल खरिद गर्ने संस्था नै फरक स्थापना गरिनुपर्नेमा पनि मन्त्री अधिकारीले जोड दिएका थिए । 

रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउन २५० दिनभन्दा बढी लाग्ने भएकाले १५९ दिनमा झार्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । एउटा वडाको मल अर्को वडामा जान १२० दिन लाग्ने गरेकाले छिटो जाने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले उल्लेख गरे । तराईमा १० र पहाडमा १५ दिनमा एउटा वडाको मल अर्को वडामा जाने गरी व्यवस्था गरिने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ ।

समिति सभापति अब्दुल खानले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले मलको कोटाका सम्बन्धमा दिएको निवेदनका आधारमा बैठक डाकिएको जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरु गणेश पराजुली, सूर्यमान तामाङ, मङ्गलप्रसाद गुप्ता, रणेन्द्र बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, सीता मिजार, रमा कोइराला पौडेल, रेखा यादव, हेमराज राईलगायतले प्रत्येक वर्ष खेती लगाउने बेलामा मलको अभाव हुने गरेकाले समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले जेठ १५ गतेको बजेटकै आधारमा वर्षभरलाई मल आपूर्ति गर्न नसकिने बताए । कूल ७० हजार टन युरिया मल अहिले पनि मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए। मल र बीउको डेडिकेटेड संस्थाका रूपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको जानकारी पनि सचिव शर्माले दिए ।