२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेंगी परीक्षणको नाममा लुट्ने काम बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले डेंगी परीक्षणको शुल्क निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

बुधवार ‘श्रावण डेंगी सचेतना महिना’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले डेंगी परीक्षणको सकेसम्म नि:शुल्क परीक्षण गर्न प्रयत्न गर्ने र नसके एउटा निश्चित शुल्क निर्धारण गर्ने बताए ।

‘जसरी हामीले आवश्यकता अनुसार यसलाई महसुस गरेको स्थिति छैन, हामीले यसको जटिलता, चुनौती, समस्या जति हो, त्यसरी नै समाजलाई महसुस गराउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘मलाई लागेको छैन, म सुरक्षित छु भन्ने कुरा बेकार हो ।’

उनले थपे, ‘परिवारमा एक जना बिरामी भएपछि परिवारमा असहजता हुन्छ । समाजका सबै मान्छे प्रभावित भएको स्थिति छ । वर्षेनी बढिरहेको छ ।’

उनले गरिब र दुःखी मानिसलाई परीक्षणको नाममा झनै लुट्ने काम बन्द गर्न पनि उनले चेतावनी दिए ।

‘यसको परीक्षणमा पनि शुल्क तय गरिनुपर्छ । मान्छे गरिब छ, दुःख परेको छ भने उसबाट झन् धुत्न खोज्ने ? निजीलाई पनि यसको शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नि:शुल्क गराउन सक्छौँ भने नि:शुल्क गराउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । दूरदराजमा धेरै समस्या छ ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘खान लगाउन समस्या छ अनि यसको जटिलता थपिएपछि कस्तो अवस्था हुन्छ ?’

उनले डेंगीबारे सरकारले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकिरहेको पनि स्वीकारे । डेंगीबाट समाज नै प्रभावित बनिरहेको बताए । उनले भने, ‘डेंगी समस्या भन्दा माथि गइसकेको छ ।’

मन्त्री पौडेलले सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरेर प्रचारप्रसारका लागि सरकार अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।