काठमाडौँ । विशेष अदालतले आफूकहाँ दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दालाई सकेसम्म ६ महिनाभित्र नै टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका सदस्य तेजनारायण सिंह राईले विशेष परिस्थितिमा बाहेक दर्ता भएका मुद्दाहरू ६ महिनाभित्रै टुंगिने बताएका हुन् ।
‘भारतमा कागजात प्रमाणीकरण गर्न पठाउने र कतिपय तेस्रो मुलुकबाट प्रमाण झिकाउनुपर्ने मुद्दाहरू चाहेर पनि छिटो फैसला हुन सक्दैनन्,’ विशेष अदालतका सदस्य राईले भने, ‘ती बाहेकका मुद्दाहरू हामीले कानुनले तोकेकै अवधिमा टुङ्ग्याउने नीति लिएका छौँ । एका अपवाद बाहेक अरुमा सफलता पाएकै छौँ ।’
नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएर जागिर खाएका अधिकांश आरोपितहरूले भारतको विहारस्थित विभिन्न शिक्षालयका नामबाट नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गर्छन् ।
उनीहरूको प्रमाणपत्र परीक्षणका लागि विशेष अदालतले आफ्नो कर्मचारी सहित परीक्षा बोर्डका प्रतिनिधिलाई भारत पठाउने गर्छ । त्यसक्रममा नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा तोकिएको समयमा फैसला हुन सक्दैनन् ।
ती बाहेक कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितहरूमाथि विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको आरोप लाग्ने गर्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचारमा मुछिएका विकल र सुनिल पौडेलको बैंक खाता र कारोबार सिंगापुरमा भेटिएको अख्तियारको दाबी छ । विशेष अदालतका अनुसार, सिंगापुर लगायतका मुलुकबाट त्यस्ता प्रमाणहरू झिकाउनुपर्ने भएकाले समयमा मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन ।
विशेष अदालतमा अहिले ८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये छ महिना नाघेका मुद्दा ११ वटा छन् भने बाँकी ७१ वटा मुद्दा छ महिनायताका हुन् । विशेष अदालत ऐनमा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पाँच वर्षअघि ८ सय ४३ वटा भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ रहेको विशेष अदालतमा पछिल्लो दुई वर्षयता मुद्दा टुङ्ग्याउने क्रम तिब्र बनेको छ । गतवर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा फस्यौंट गरेको विशेष अदालतले यसपालि ६१ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फैसला गरेको छ ।
अख्तियारले पछिल्लो चार महिनामा बढी मुद्दा दर्ता गरेको र तिनीहरूलाई टुंग्याउन समय लागेको विशेष अदालतका सदस्य राईले बताए ।
