२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५९ औँ दिन पनि संसद बहिस्कार गर्दै बाहिरिए रास्वपा र राप्रपा

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अर्को रेकर्ड राखेका छन् ।

दुवै दल ५९ दिनदेखि प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूको अवरोधका बाबजुद प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ । आफ्नो अवरोधको अर्थ नभएपछि दुवै दलका सांसदहरूले पछिल्लो समय बैठक सुरु भएपछि आफ्ना कुरा राख्छन् र बाहिरिन्छन् ।

आज ५९ औँ दिन पनि दुवै दलका सांसदहरू आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिए ।

दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको थियो । बैठक सुरु भए लगत्तै दुवै दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरे ।

सभामुखले समय दिएपछि भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकार तयार नभएको आरोप लगाए । भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यही माग राखेर उनीहरू १३ जेठ २०८२ देखि प्रतिनिधि सभामा विरोध गर्दै आएका छन् । १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएता पनि बाँकी बैठकका गतिविधिमा भाग लिएका छैनन् ।

सुरुमा बेल घेराउ र नाराबाजी गरेका रास्वपाका सांसदहरूले केही समय वेलमै पलेँटी कसेर बसेर विरोध जनाए । पछिल्लो समय आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने गर्दै आएका छन् ।

विगतमा झैँ बिहीबारको बैठक सुरु भए लगत्तै दुवै दलका सांसदहरू उठे ।

सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि पार्टीका तर्फबाट बोल्दै रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले दमनकारी शैलीमा राज्य चलाउन उद्धत रहेको आरोप लगाइन् ।

ललितपुरमा मन्त्री क्वार्टर बनाउने नाममा नागरिकलाई हिँड्न गाह्रो हुने गरी संरचना बनाउन लागि परेको बताइन् ।

सरकार बन्दा काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन र सुशासनको प्रतिबद्धता आएको तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो रहेको बताइन् ।

भिजिट भिसाको नाममा भएको अपारदर्शी लेनदेनबारे छानबिन माग गर्दा आफूहरूको आवाज नसुनिएको उनको गुनासो छ ।

‘दुई प्रतिपक्षी दलले निरन्तर विरोध गरेतापनि निर्वाध रूपमा यो संसद किन चलिरहेको छ ? यो संसद् कसको हो ? जनताको आवाज हो कि सरकारको कठपुतली हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

इतिहासले यसको समीक्षा गर्ने उनको चेतावनी छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नैपर्ने उनको माग छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दिपक सिंहले भिजिट भिसाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने बताए । संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्को गतिविधिमा भाग नलिने अडान दोहोर्‍याए ।

बुधबार सभामा बोलेकी रास्वपाकी सांसद बिन्दबासिनी कंसाकारले भिजिट भिसाका नाममा नेपाली बेचिने काम भइराखेको र यो गम्भीर विषय भएको बताएकी थिइन् । तस्करको सेटिङ नरोकिएको उनको भनाइ छ ।

७८ लाख घुस डिल गरेको आरोप लागेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएको तर, ३२ लाख घुस डिल गरेको आरोप लागेका भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी संसद्मै रहेको भनेर पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन जताततै भ्रष्टाचार रहेको बताउँछन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि छानबिनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई ल्याइनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनका अनुसार नेपालबाट कोरिया जानेलाई एउटै प्लेनबाट जाने भनेर कुरा मिलाएर खानेहरू समेत रहेका छन् ।

आफूहरूले संसद्मा गरेको विरोध सरकारले नसुनेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ ।

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा समेत छानबिन गर्न सरकार तयार नभए सडकबाट दबाब दिने लिङ्देनको चेतावनी छ ।