काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सोमवार अनुगमन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो ।
विभिन्न निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी ११ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा राखिएका उक्त निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाइने सूचनामा उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार १ देखि २ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
हेर्नुहोस् सूची
