काठमाडौँ । हालै सम्पन्न न्याय परिषद् बैठकबाट जिल्ला न्यायाधीश पदमा गरिएको सिफारिसलगायत विभिन्न समयमा भएका सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र शाखा-महाशाखाको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतमा क्रियाशील चारवटा ट्रेड युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले तोकेअनुसार ज्येष्ठता, योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता र इमानदारीलाई आधार मानेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका अनुभवी र ज्येष्ठ कर्मचारी तथा न्यायाधीशहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै मनपरी सरुवा–बढुवा र नियुक्ति गरिएको भन्दै यस्ता निर्णयले योग्य र इमानदार जनशक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
ट्रेड युनियनहरूले नियुक्ति तथा पदस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न, योग्य कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्न, शाखा–महाशाखामा रिक्त जिम्मेवारी तत्काल तोक्न तथा सरोकारवालासँग संवाद र परामर्श गरी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउन माग गरेका छन्।
चारवटै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनलाई अपिल गर्दै माग सम्बोधन नभए न्याय सेवाका कर्मचारीको मनोबल थप गिरावट हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
