२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा पर्साका आधा दर्जनभन्दा धेरै पालिकाको खाता सञ्चालनमा आएनन्

अ+ अ-

वीरगञ्ज (पर्सा) । पर्साका १४ पालिकामध्ये आधा दर्जनभन्दा धेरै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभन्दा धेरै समय बित्दासमेत सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा खाता सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका हुन् । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका नौ वटा पालिकाले अझैसम्म पनि खाता सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको जानकारी दिए। 

पर्साका अधिकांश पालिकाले निर्धारित समयभित्रै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् भने ल्याएका पालिकाले पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा बैंक खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । 

बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलवभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्पजस्तै छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले पर्साका आठ वटा स्थानीय तहको अहिलेसम्म पनि खाता सञ्चालनमा नआएको जानकारी दिए ।

“स्थानीय तहले चालु आवको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, । गाउँ वा नगर सभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ”, उनले भने, “संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका स्रोतको पनि सूत्रमार्फत खर्चको लिपिबद्ध गर्नुपर्ने र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले पनि खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।” 

कार्यालयका अनुसार यहाँका यहाँका विन्दवासिनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका जगरनाथपुर गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका, बहुदरमाई नगरपालिकाको भने अहिलेसम्म पनि खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म वीरगञ्ज महानगर ,पर्सागढी र पोखरिया नगरपालिका, छिपरमाई गाउँपालिका, पर्टेवासुगौली गाउँपालिकाको भने खाता सञ्चालन भइसकेको छ ।