काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्तरका निजामती ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण कुनै व्यक्ति वा पद विशेषको बर्खास्ती वा राजीनामा मागेर सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले संविधान, ऐन र नियमलाई समयानुकूल निर्माण वा संशोधनमार्फत मात्र रूपान्तरण सम्भव हुने र त्यसका लागि सबै कर्मचारीहरूको साझा अठोट अपरिहार्य हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल र स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्गठन नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लिएको निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाको कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको छ। ‘सरकारका निर्णय कुन कार्यान्वयन योग्य वा अयोग्य हो भन्ने छुट्याएर काम गर्ने हो भने राज्य संयन्त्र नै असफल हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संयुक्त ट्रेड युनियनको समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कर्मचारीलाई मन, वचन, कर्म र निष्ठाका साथ लाग्ने अपिल गरेका छन् ।

अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्ने अपिल
विज्ञप्तिमा युवा पुस्ताको सुशासन, रोजगारी र भ्रष्टाचार अन्त्यजस्ता माग सम्बोधन गर्न गठित अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्नु आम कर्मचारीहरूको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। आसन्न निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न निजामती कर्मचारीहरू एकीकृत भएर लाग्नुपर्ने अपिल समेत गरिएको छ।

कानुनबमोजिम बनेका संस्थामाथि नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह
कानुनबमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियन वा संस्थामाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्नु वा प्रश्न उठाउनु निजामती प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनभन्दा जटिल बनाउनतर्फ लैजाने ठहर विज्ञप्तिमा गरिएको छ। कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, विभागीय कारबाही, अवकाशलगायतका विषय निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भन्दै यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने जोड दिइएको छ।

सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनको आवश्यकता
निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन, शीघ्र सेवा प्रवाह, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा, अनलाइन सेवाको विस्तार, प्रभावकारी जनसेवा र पेशागत अधिकार सुनिश्चितता जस्ता विषयमा लामो समयदेखि माग राख्दै आएको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ।

सरकारका निर्णयप्रति स्वागत
हालै सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती, दरबन्दी पुन:व्यवस्थापन र कार्य बोझ सन्तुलनजस्ता निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता कदम स्वागतयोग्य रहेको ट्रेड युनियनहरूले बताएका छन्। साथै, निर्वाचनको वातावरण सहज बनाउन र युवाले व्यक्त गरेका सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारको अपेक्षा पुरा गर्न सबै तहका कर्मचारीलाई मन, वचन, कर्म र निष्ठाका साथ लाग्न अपिल गरिएको छ।