२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको माग

अ+ अ-

ढाका । बङ्गलादेशका अभियोजन वकिलहरूले बिहीबार मुलुकबाट पलायन भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय दिन अदालतमा माग पेश गरेका छन् ।

अभियोजनको आरोप अनुसार हसिनाले सन् २०२४ जुलाई–अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहलाई दमन गर्ने क्रममा घातक दमनको आदेश दिए, जसका कारण झडपमा एक हजार चार सय जनाको मृत्यु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले पनि यस झडपमा ठूलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भएको पुष्टि गरेको छ ।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले अदालत बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “हामी उहाँलाई उच्चतम सजायको माग गर्दैछौँ । एकल हत्याका लागि मृत्युदण्ड नियम हो, तर एक हजार चार सय हत्याका लागि कम्तिमा एउटा मृत्युदण्डको माग उचित छ ।”

अभियोजनका अनुसार ७८ वर्षीया हसिना यस घटनाको केन्द्रबिन्दु थिइन् । र जुलाई–अगस्ट विद्रोहको समयमा भएका सबै अपराधहरू उनको वरिपरि केन्द्रित थिए । मुद्दा दुई पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरूको अनुपस्थितिमा अघि बढाइएको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल फरार छन् भने पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन हिरासतमा छन् र दोषी ठहर भएका छन्। अभियोजनले कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने माग गरेको छ ।

जुन १ मा सुरु भएको मुद्दामा महिनौँको गवाही सुन्ने क्रममा हसिनाको भूमिकालाई आरोपको केन्द्रमा राखिएको छ । अभियोजनले भनेका छन्, “उहाँको लक्ष्य आफ्नै र आफ्नो परिवारका लागि स्थायी रूपमा सत्तामा टाँसिने थियो ।”

यसैबीच, हसिनाले गत वर्ष भारतबाट फर्कने अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्दै देशबाट भागेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।