२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरेन्द्र मानन्धरले भने-‘संसद् पुनर्स्थापनाको विषय अदालत लानसक्ने अवस्था छैन, ओलीले राजीनामा दिनुस्’

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले पार्टीले संसद् पुनर्स्थापनाको विषय लिएर अदालत जान नहुने बताएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अघि बढ्दा देशमा द्वन्द्वको सम्भावना बढाउने खतरा भएको समेत बताए ।

‘संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि सजकता अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ तर पार्टी नै संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जान हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापनाको आन्दोलन लिएर जनतामा सक्ने कुनै अवस्था छैन । यसले उल्टो देशमा द्वन्दको सम्भावना बढाउने खतरा छ ।’

मानन्धरले देशमा केही पनि नभएको भन्ने चिन्तन नै ठिक नभएको उनको भनाइ छ  ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीले के भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाउनु प्रधानमन्त्रीको असफलता भएको उनले जिकिर गरे ।

‘दुई तिहाइ नजिकको सरकार चलाइरहेको प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी र अनुमान समेत गर्न नसक्नु र शासन व्यवस्था तहसनहसको यो भयानक अवस्था आउनुमा मूलतः प्रधानमन्त्रीकै असक्षमता र असफलता हो । अरूलाई दोष दिएर उम्कन खोज्न कदापी मिल्दैन,’ मानन्धरले भनेका छन् ।

उनले इतिहासको खास समयमा सङ्ख्याको महत्त्व र भूमिका नहुने पनि बताए ।

‘भदौ २२ गतेसम्म संसद्मा दुई दलको झण्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । तैपनि हेलिकप्टर चढ्नुपर्ने परिस्थिति आयो,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रीय कमिटीमा सङ्ख्याको कुरा गर्दैछौं अनि भोलि अन्तको कुरा गरौँला । मूल कुरा त जनतासंग एकाकार हुने राजनीतिसँग पार्टीलाई जोड्न सक्नु पर्छ ।’

उनले अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह पनि गरे ।

‘अध्यक्ष कमरेड आजसम्म सफल नदेखिनु भएकोले देश, आन्दोलन र पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट रोक्न आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूलाई विश्वास गरी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर उहाँहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व कायम गर्न ऐतिहासिक आवश्यकता भइसकेको छ । यसमा ढिला नगरौँ,’ उनले बैठकमा भने ।