२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यागमन विभागले ट्रेकिङ अनुमति अब पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ। अध्यागमन विभागले अबदेखि पदयात्रा अनुमति प्रदान गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले यससम्बन्धी सूचना जारी गर्दै सबै दर्ता भएका ट्रेकिङ एजेन्सीहरूलाई नयाँ प्रणालीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको हो।

विभागका अनुसार, पहिले कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई अनुमति लिने प्रथा अब अन्त्य गरिएको छ। पदयात्रा अनुमति पाउने प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गरिएको हो, जसले समय, श्रम र प्रशासनिक झन्झट घटाउने विभागको दाबी छ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन पठाउँदा केही एजेन्सीहरूले त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण विवरण पठाउने गरेका कारण अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ। यसलाई रोक्न विभागले सबै एजेंसीहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।’

“अनलाइनमार्फत पठाइएका आवेदनमा तोकिएको समयमा कार्यालयले प्राप्त नगरेमा अनुमति स्वतः अस्वीकृत गरिनेछ ” विभागले स्पष्ट गरेको छ ।

त्यस्तै, आवेदन पठाएपछि सम्बन्धित एजेन्सीहरूले तुरुन्तै विभागलाई ह्वाट्सएप्स वा भाइवर मार्फत सन्देश पठाई आवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विभागले भनेको छ, ‘यसरी सन्देश पठाइएपछि मात्र आवेदनको दर्ता सुनिश्चित हुनेछ’

विभागले थप जनाएको छ, ‘यदि कुनै कारणवश आवेदन अस्वीकृत भएमा एजेन्सीहरूले तुरुन्तै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।ु यसका साथै, अनलाइन प्रणालीमा विवरण पठाउँदा सबै आवश्यक कागजातहरू पूर्ण रूपमा तयार पारेर मात्र अपलोड गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।

अन्त्यमा, अध्यागमन विभागले ट्रेकिङ अनुमति प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्न थालेपछि यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारी सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको छ।