२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पशुपति क्षेत्रको नामकरणमा ‘विकास’ को ठाउँमा संरक्षण र संवर्द्धन राख्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नामाकरणमा ‘विकास’ लेखिएको स्थानमा संरक्षण र संवर्द्धन शब्द राखे मात्र यसको सोचअनुसार काम हुनसक्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

 धार्मिक, सांस्कृतिक पत्रकार समाज, नेपाल (रेक्जोन)ले विसं २०४४ मा कोष गठन हुँदा पहिलो कार्यकारी प्रमुख भई काम गरेका देवीप्रसाद चापागाईँसँग आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा कोषको नाममा ‘विकास’ शब्द राखिएकाले पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना पनि जथाभाबी रूपमा भत्काएर बनाउनतर्फ मात्र ध्यान गएको बताए । 

मूल मन्दिरअघिको पश्चिम भागमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको आँगमघर पनि अन्यत्र सारेर विकास गरेजस्तो मात्र देखाइएको उनले धारणा राखे ।

“उक्त नाममा संरक्षण र संवर्द्धन राखिएको भए धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका यस्ता संरचना जोगाउनतिर ध्यान जाने थियो, विकास नाम राखिएकाले भत्काएर बनाउनतिर मात्र ध्यान गएजस्तो छ, म कार्यकारी प्रमुख हुँदा यस्ता काम भएको थिएन”, पूर्वकार्यकारी प्रमुख चापागाईँले भने । त्यस बेला सञ्चालक परिषद् र कार्यकारी समिति बेग्लाबेग्लै बनाएर व्यवस्थित गरिएकामा यो संरचना २०४९ सालपछि बिगारिएको उनले जानकारी गराए । परिषद्ले नीति निर्माण र कार्यकारी समितिले नीति नियम कार्यान्वयन गर्दथ्यो । 

विसं २०४९ पछि भने सञ्चालक परिषद्ले नीति नियम पारित गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्ने गरी व्यवस्था गर्दा केही समस्या आएको आफूले अनुभव गरेको उनले बताए । हजारौँ वर्षदेखिको इतिहास भएको द्वादश ज्योतिर्लिंगको पनि शिर पशुपतिनाथको विश्वभरका हिन्दूमाझ प्रचारप्रसार गर्न सके नेपालमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने भएकाले पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने पूर्वकार्यकारी प्रमुख चापागाईँको भनाइ थियो ।

समाजका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद मिश्रले द्वादश ज्योतिर्लिंगको दर्शन गरिसकेपछि पशुपतिनाथको दर्शन नगरे मनोकामना सिद्ध हुँदैन भन्ने धार्मिक आस्थाका आधारमा विश्वभरका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले जीवनमा एक पटक पशुपतिनाथ आउन चाहने बताए । उनले यसअनुसार प्रचारप्रसारका साथै भौतिक एवं सांस्कृतिक संरचनाको निर्माण नभएकाले यस्तो बहस सुरु गरिएको उल्लेख गरे । 

यो बहसलाई कोषको कार्यकारी प्रमुख भई काम गरेका अन्य पदाधिकारीसम्म पनि विस्तार गरिने समाजले जनाएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरोकार भएका निकायका अधिकारीहरूलाई यस्ता बहसमा समावेश गराइँदै लगिने पनि सो अवसरमा जानकारी गराएका थिए ।