काठमाडौँ । नगरपालिकाले एकै पटक १ सय ३८ जना कर्मचारीको सेवा रद्द गरेपछि कर्मचारीहरूले धर्ना सुरु गरेका छन् ।
संघीय सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेसँगै झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी एकैसाथ करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको करार सेवा समाप्त गरेको हो ।
सेवा रद्दको निर्णयपछि बुधवारदेखि कर्मचारीहरूले नगरपालिकाको मुख्य गेट अगाडि धर्ना सुरु गरेका छन् । उनीहरूले ‘करार सेवा पुनः स्थापना गर’ भन्ने एक सूत्रीय माग अघि सारेका छन् । “१६ वर्षदेखि आफ्नो ऊर्जाशील समय यही नगरपालिकामा बितायौँ, अहिले बिना कारण निकालियो, यो अन्याय हो।” धर्नामा रहेका एक करार कर्मचारीले भने ।
धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूको मागलाई स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कतिपय कार्यपालिका सदस्यले समेत समर्थन जनाएका छन् । कार्यपालिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका आवश्यक कर्मचारीलाई यथास्थितिमा राखे पनि स्वास्थ्य परिचारिकासहितका कर्मचारीलाई हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्त प्रकाश वस्तीले संघीय सरकारको निर्देशन र नगर कार्यपालिका बैठकको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार अति आवश्यकबाहेकका कर्मचारी हटाइएको हो । “यो नीतिगत निर्णय हो,” वस्तीले स्पष्ट पारे । उनले यसबारेमा पालिकामा छलफल गरिने प्रशासनलाई बताए ।
तर कार्यपालिका केही सदस्यहरूले उक्त निर्णयमा आफ्नो सहमति नभएको जनाएका छन् । “लामो समयदेखि सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई सम्मानपूर्वक बिदा गर्नुपर्ने ठाउँमा निष्कासनको अवस्था ल्याउनु दुःखद छ,” एक वडा अध्यक्षले प्रतिक्रिया दिए।
