२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालगञ्ज कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी बन्दी

अ+ अ-

नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी बन्दी राखिएको छ । ‘एडभोकेसी’ फोरम नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र उपभोक्ता संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशले संयुक्त रूपमा गरेको अनुगमनमा जेन जेड प्रदर्शनपछि बाँके कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी बन्दी राखिएको पाइएको हो ।

अनुगमन पश्चात् नेपालगञ्ज कारागारको अवस्था सुधार गरी कैदी बन्दीको उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । कारागारमा अहिले ३५० कैदी बन्दीको क्षमता रहेकामा ८०० कैदी बन्दी तथा थुनुवा राखिएको छ । यहाँ रहेका कैदीबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी लागुऔषध कारोबार, जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका रहेका कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

कारागारका जेलर प्रकाश ढुंगानाले महिला कैदी बन्दी गृह नभएकाले बर्दिया कारागारमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । जेन जेड प्रदर्शनका क्रममा केही कैदी बन्दी भाग्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणका लागि गोली चलाउँदा कैलालीका २४ वर्षीय उमेश बमको खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएका उल्लेख गर्दै उनले बमको अवस्था सामान्य भएपछि पुनः कारागार फर्किएका बताए ।

क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी बन्दी बस्नुपर्ने अवस्था भएकाले बसोबास, स्वास्थ्य र सरसफाइमा कठिनाइ देखिएपछि सुधारका लागि आग्रह गरिएको एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक वसन्त गौतमले बताए । उनले कारागारमा अस्थायी रूपमा एक महिला बन्दी राखिएको भए पनि बाँकेमा महिला कैदी बन्दीका लागि छुट्टै कारागार भवनको अभाव रहेको उल्लेख गरे ।

कारागारमा कैदी बन्दीका लागि पिउने पानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य उपचारको सामान्य सुविधा मात्र रहेको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । स्वच्छ पानीका लागि समरसेल र मिनरल वाटरको व्यवस्था गरिएको छ भने ए ब्लक र बी ब्लकमा गरी ११ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा छन् ।

प्राथमिक तहको विद्यालय पनि सञ्चालनमा रहेको सो कारागारमा कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म ९८ जना कैदीबन्दीले अध्यायन गरिरहेका जेलर ढंगानाले जनाकारी दिए ।

कारागारको प्रशासनिक भवन जीर्ण भएकाले कर्मचारीले असुरक्षित महसुस गर्दै बाहिरबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था, अदालतबाट कैदी पुर्जी ढिलो प्राप्त हुने, पुनरावेदन म्याद ढिलाइ हुने, कैदी बन्दीका उजुरी समयमा सम्बोधन नहुनेलगायत समस्या समाधानका लागि कारागार प्रशासनलाई आग्रह गरिएको संयोजक गौतमले बताए । अनुगमनमा टोलीमा इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्य, उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरीलगायत सहभागी थिए ।