काठमाडौँ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकविरुद्द भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्द विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको, हो । 

अख्तियारका अनुसार कपिलवस्तुको विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा थारू र प्रधानाध्यापक विश्वम्भर रैदास उपर प्राथमिक विद्यालय स्थायी शिक्षकको नागरिक लगानी कोष लगायतको सामाजिक सुरक्षा करसमेत खातामा जम्मा नगरेको आरोप लागेको छ । 

विद्यालयको लागि आ.ब. २०७८/७९ मा कपिलवस्तु नगरपालिकाबाट छात्रवृत्ति शीर्षकमा प्राप्त रकम रु.५१,६००, दिवा खाजाबापत रु. २,४७,०५० र पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा रु.१,१६,७२९ विनियोजन भएकोमा विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वम्भर रैदास र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा थारुको मिलेमतोमा विद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि निकासा भएको रकम रु.५१,६०० कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरेको नदेखिएको, दिवा खाजा शीर्षकको रु.२,४७,०५० रकम मध्ये जम्मा रु.९,९०० रकम बराबरको उक्त विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत ३ जना विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा नै खाजा खुवाई बाँकी रहेको रकम रु.२,३७,१५० रकमको दिवा खाजा नखुवाएको, पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा निकासा भएको रकम रु. १,१६,७२९, मध्ये जम्मा रु. १,७६४.४ रकम बराबरको पाठ्यपुस्तक खरिद गरी जम्मा ३ जना विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरेको सोको बाँकी रकम १,१४,९६५.८ बराबरको वितरण नगरेको, छात्रवृत्तिबापतको रु.५१,६०० र सामाजिक सुरक्षा कर बापतको रु.३९,७१४.९५ गरी जम्मा रु.४,४३,४३०.७५ (चार लाख त्रिचालीस हजार चार तीस रुपैयाँ पचहत्तर पैसा मात्र) रकम सम्बन्धित काममा खर्च नगरी खाईमासी हिनामिना गरेको देखिंदा प्रतिवादीहरू विश्वम्भर रैदास र दुर्गा थारूले विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा नखुवाई, पाठ्यपुस्तक वितरण नगर्नुको साथै छात्रवृत्ति रकम वितरण नगरेको र सामाजिक सुरक्षाबापतको कर दाखिला नगरी नेपाल सरकार एवं सार्वजनिक संस्था विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको र आफूहरूलाई गैरकानूनी फाइदा लिई निज प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम बिगो रु .४,४३,४३०.७५ (चार लाख त्रिचालीस हजार चार सय तीस रुपैंया पचहत्तर पैसा मात्र) कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ ।