२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजस्व कार्यालय तुलसीपुरद्वारा ७२ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन

अ+ अ-

दाङ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा रु ७२ करोड १६ लाख ३७ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा रु ८९ करोड ९१ लाख ६१ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा रु ७२ करोड १६ लाख ३७ हजार संकलन गरेको हो । 

कार्यालयका कर अधिकृत उपेन्द्र पुन मगरका अनुसार राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ८० दशमलव २५ प्रतिशत संकलन भएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा कार्यालयले रु ७० करोड ३८ लाख ५८ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । 

यस वर्षको चार महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नुमा आयकरतर्फ उल्लेख्य सङ्ख्यामा करदाताबाट विवरण पेस गर्न बाँकी हुनु, जेनजी आन्दोलनका कारण कार्यालयमा क्षति भएपछि सेवा प्रभावित हुनु, मालपोत कार्यालयमा पनि क्षति भई पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य कमी आउनुलगायत कारण रहेका प्रमुख कर अधिकृत श्रीधर टण्डनले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार पुँजीगत खर्चमा आएको न्यूनतम, ब्याजदर घट्न गई ब्याज कर घट्नु, आन्दोलनबाट यस कार्यालयमा क्षति पुगेपछि सेवाको पुन:स्थापना तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेकाले राजस्व संकलनसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक क्रियाकलापमा तीव्रता दिन नसकिनुलगायत कारण रहेका छन् । 

गत आव २०८१/८२ मा रु तीन अर्ब १४ करोड ८६ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा रु दुई अर्ब ९४ करोड २४ लाख संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । यो आव २०८०/८१ को तुलनामा रु ५४ करोड ६० लाख बढी हो । 

चालु आवको बाँकी अवधिमा सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी प्रभावकारी करदाता शिक्षामार्फत स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि, आर्थिक ऐन, २०८२ ले प्रदान गरेका छुट सुविधाको प्रचारप्रसार, राजस्व चुहावट तथा कर छलीको नियन्त्रण, बक्यौता कर असुलीलगायत क्रियाकलापलाई जोड दिँदै कार्यालयको वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख कर अधिकृत टण्डनले जानकारी दिए ।  

 त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०८२ ले गत चैत मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा कर बुझाउन बाँकी करदाता, अन्तशुल्क विवरण तथा अन्तशुल्क बुझाउन बाँकी करदाता, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था वा यातायातसम्बद्ध संघसंस्थालाई कर कार्यालयबाट गत जेठ १५ गतेभन्दा अघि कर निर्धारण भई बक्यौता रहेका करदाता, आय विवरण पेस नगरेको अवस्थामा कर कार्यालयबाट कर निर्धारण गरिएका करदातालगायतलाई लक्षित गरी विभिन्न छुट सुविधा घोषणा गरेको उनले बताए ।  उनका अनुसार सोसम्बन्धी सूचना कार्यालयले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिरहेको छ ।

उक्त छुट सुविधा उपलब्ध हुने अवधि आगामी पुस मसान्तसम्म मात्र भएकाले उल्लिखित मापदण्डभित्र पर्ने करदाताले यथाशीघ्र उक्त सुविधा लिन कार्यालयका प्रमुख प्रमुख कर अधिकृत टण्डनले अनुरोध गरे । उक्त छुट सुविधाका सम्बन्धमा आफ्ना सदस्यलाई जानकारी गराइदिन जिल्लामा क्रियाशील उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायत सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्दै उनले आवश्यक प्रचारप्रसार गरिदिएर समन्वय गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीमा अनुरोध गरे ।

यहाँबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल, सहज, गुणस्तरीय र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्यालय क्रियाशील रहेको टण्डनले बताए । कर भुक्तानी, कर विवरण दाखिला, करचुक्ता प्रमाणपत्र, विवरण अद्यावधिकलगायत सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए। 

प्रमुख कर अधिकृत टण्डनका अनुसार सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण तथा न्यूनतम शुल्कमा फाराम भरिदिने व्यवस्थाका लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघबाट कार्यालयसँगको सहकार्यमा करदाता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । 

“राजस्व बुझ्नका लागि कार्यालयमा ग्लोबल आइएमइ बैंकको बैंक काउण्टर सञ्चालनमा छ । कार्यालय तथा कार्यालयको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जानकारी दिन सूचना अधिकारी तथा यथोचित गुनासो सम्बोधनका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने । 

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत दाङ, पूर्वी रुकुम, रोल्पा, प्युठानमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका ४३ हजार ३९, व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिएका एक लाख २४ हजार ६९८ र संस्थागत स्थायी नम्बर लिएका ७६६ करदाता रहेका कर अधिकृत पुनले जानकारी दिए । 

जेन जेड आन्दोलनका कारण कार्यालयका तीनवटै भवन, सवारीसाधन जलेर नष्ट भएपछि केही दिन सेवा अवरुद्ध भएको थियो । केही दिनपछि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यकक्षबाट सेवा सञ्चालन गरिएकामा हाल श्री त्रिसिद्देश्वरी मन्दिर तुलसीपुरको धर्मशाला भाडा लिएर त्यहाँबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।