काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ निर्माण कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कार्यालयले एक सूचनामार्फत विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र सन्तोषजनक काम नगर्नेलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यसअघि ३० दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कुनै जवाफ नआएपछि कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
जिम्मा लिएको विकास निर्माणको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सरकारले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ।
हेर्नुहोस् कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना भएका १४ निर्माण कम्पनी :
